बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की CBI जांच के आदेश, ममता सरकार पर भड़कीं स्मृति ईरानी, जानें TMC से BJP तक किसने क्या कहा

Bengal Post-Poll Violence: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये मानवता की जीत है. न्यायपालिका ने चुनाव के बाद मानवाधिकार के उल्लंघन को देखते हुए जिस तरह आगे आकर संरक्षण दिया, ये लोकतंत्र की जीत है.

शुभेंदु अधिकारी, स्मृति ईरानी औ सौगत रॉय (फाइल तस्वीर)

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Bengal Post-Poll Violence: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरूवार को राज्य सरकार को झटका देते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है. यह जांच कोर्ट की निगरानी में करने को कहा गया है. कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जहां बीजेपी पीड़ितों को इंसाफ की दिशा में पहला कदम बताकर ममता बनर्जी सरकार पर हमले कर रही है, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि इससे राज्य सरकार का अधिकार कम हो जाएगा.

ममता सरकार पर बरसीं स्मृति

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हमारे दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवारों को संदेश है कि उनके साथ न्याय होगा. TMC कार्यकर्ताओं ने भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने कहा कि क्या राज्य सरकार का यही अधिकार है कि वह महिलाओं का बलात्कार करे? लोगों की हत्या करे? क्या यह बंगाल सरकार का अधिकार है कि वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को लूटे, जलाएं और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दे. क्या उनकी ये गलती है कि वह बीजेपी के समर्थक हैं?

शुभेंदु बोले- राज्य सरकार चाहती थी छिपाना

कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले बाद बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अदालत के इस फैसले ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से आए सभी बयानों को नकार दिया है. इससे साबित हो गया कि राज्य सरकार अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए ये(हिंसा) छुपाना चाहती है. बंगाल में राजनीतिक हिंसा स्थायी रूप से खत्म होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि ये मानवता की जीत है. न्यायपालिका ने चुनाव के बाद मानवाधिकार के उल्लंघन को देखते हुए जिस तरह आगे आकर संरक्षण दिया, ये लोकतंत्र की जीत है. पार्टी से ऊपर उठकर इसका स्वागत करना चाहिए.

जबकि, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि न्याय की अपेक्षा थी, पीड़ितों को न्याय मिला है. बंगाल में जिस प्रकार की अराजकता है, जिस प्रकार वहां कानून का शासन नहीं एक व्यक्ति का क़ानून है. नौकरशाही, राजनीति और माफिया मिलकर काम कर रहे थे, कोर्ट के फैसले से इसे भी चोट पहुंचेगी.

टीएमसी ने कहा- कम हो जाएगा राज्य सरकार का अधिकार

इधर, राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त किया. उन्होंने कहा- “क़ानून-व्यवस्था राज्य का अधिकार है अगर उसमें CBI आ जाएगी तो राज्य का अधिकार घट जाएगा. हम इसके ख़िलाफ हैं. मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस पर सोच-विचार करेगी और इसके ख़िलाफ अपील भी करेगी.”