'नई साजिश रच रहा चुनाव आयोग, बीजेपी के लिए कर रहा काम', राहुल गांधी ने फिर लगाया बिहार में चुनाव चोरी का आरोप

Rahul Gandhi on Bihar SIR: राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की गई, उसी तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने ओडिशा सरकार पर भी निशाना साधा.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओडिशा में ‘संविधान बचाओ समावेश’ कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है न कि अपना काम कर रहा है.

नई साजिश रच रहा चुनाव आयोग- राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है. जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की गई, उसी तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है. चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई साजिश शुरू की है. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच एक करोड़ नए मतदाता सामने आए, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मतदाता कौन थे और कहां से आए थे. हमने चुनाव आयोग से बार-बार कहा है कि हमें वोटर लिस्ट दीजिए, हमें वीडियो दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं दे रहा है. ये लोग बिहार का चुनाव भी चुराना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने SIR को रोकने से किया मना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक दिन पहले गुरुवार (10 जुलाई 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट जांच-सुधार (SIR) को रोकने से मना कर दिया है. विपक्ष ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया से लाखों नागरिक मतदाता सूची से वंचित हो जाएंगे. हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया.

ओडिशा सरकार पर बरसे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "ओडिशा बीजेपी का मॉडल है. ये लोग 5-6 बड़ी कंपनियों को आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं. मैं अभी किसानों और महिलाओं के डेलिगेशन से मिला, उनकी आवाज सुनी, उनका दुख-दर्द सुना, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के हैं और आदिवासियों के ही रहेंगे, यहां पर आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है. PESA कानून लागू नहीं किया जाता है. आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है. यह जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है."