GST दिवस: PM मोदी बोले- विकास हुआ, कांग्रेस ने कहा- कारोबारियों के लिए बुरे सपने जैसा

One year of GST: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि जीएसटी से विकास, सरलता और पारदर्शिता आयी है. वहीं कांग्रेस ने कहा कि टैक्स दरों की उलझनों से लेकर कर चोरी तक जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए बुरा सपना साबित हुई है.

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के एक साल पूरे होने पर जश्न मना रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दलों के नेता जीएसटी की उपलब्धि बताने में जुटे हैं. वहीं विपक्ष लगातार जीएसटी की खामियां बताने में जुटा है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि जीएसटी बगैर तैयारी के लागू की गई जिसने व्यापारियों की कमर तोड़ दी. विपक्ष जीएसटी से 28 प्रतिशत स्लैब खत्म करने की मांग कर रहा है. फिलहाल जीएसटी में 0, 3 (सोने पर), 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत का स्लैब है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि नये कर कानून से विकास, सरलता और पारदर्शिता आयी है. उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी विकास , सरलता और पारदर्शिता लेकर आया है. यह संगठित कारोबार और उत्पादकता को बढ़ावा देता है, कारोबार सुगमता को और गति देता है, इससे लघु और मझोले उद्योगों को लाभ हो रहा है.’’

GST has brought growth, simplicity and transparency. It is:

Boosting formalisation. Enhancing productivity. Furthering ‘Ease of Doing Business.’ Benefitting small and medium enterprises. #GSTForNewIndia pic.twitter.com/IGGwUm59rB — Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2018

वहीं कांग्रेस ने 'जीएसटी का एक डरावना वर्ष' हेडलाइन से कई ट्वीट कर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, ''जीएसटी को लेकर जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे, वो एक साल के भीतर धराशायी हो गए. टैक्स दरों की उलझनों से लेकर कर चोरी तक जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए बुरा सपना साबित हुई है.''

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पार्टी ने कहा, ''जीएसटी की उलझनों ने जनता की थाली का स्वाद तो बिगाड़ा ही, व्यवसाय के लिए भी मुश्किलें पैदा की है. बावजूद इसके, मोदी सरकार अपनी विफलता स्वीकारने के बजाय जिद पर अड़ी हुई है.''

कांग्रेस ने एक सर्वे के हवाले से दावा किया कि 63 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके किराने के बिल कम नहीं हुए. 61 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि बिजनेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल रहा है.

वहीं पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने दावा किया कि जीएसटी की डिजीटीकृत प्रक्रिया की विफलता के कारण हवाला कारोबार में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा, "हमारा अध्ययन बताता है कि जीएसटीआर-3बी में इनवॉयस नहीं होने से न सिर्फ यह पूरी तरह हस्तचालित काम हो गया है, बल्कि इससे हवाला कारोबार में भी भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि आप इसमें इनवॉयस नहीं लगाते हैं और इसकी जांच का कोई तरीका नहीं है."

संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी लांच होने के साथ एक जुलाई, 2017 से देश में जीएसटी लागू हो गया था.

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