नीति आयोग की बैठक में राज्यों ने रखी मांग, कहा- प्रदेश की जरूरत के हिसाब से नीति बनाई जाए

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में राज्यों ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास के विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा की. राज्यों ने अपनी मांगे रखते हुए नीति आयोग से प्रदेश की जरूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया.

नई दिल्ली: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में राज्यों ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास के विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा की. राज्यों ने अपनी मांगे रखते हुए नीति आयोग से प्रदेश की जरूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया. आयोग की तरफ से ट्विटर पर दी गई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘हमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को देश के अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की जरूरत है. नीति आयोग को इस बात का आकलन करना चाहिए कि विशिष्ट राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है.’’

राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल यानि कि संचालन परिषद की चौथी बैठक में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने स्मार्ट सिटी के लिये पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में फाइनेंसिंस में छूट देने पर जोर दिया. खांडू ने इटानगर में हवाईअड्डा के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्मार्ट सिटी के लिये बजट में 90:10 का अनुपात रखने की बात कही. साथ ही अरूणाचल प्रदेश के लिये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिये अलग कैडर की मांग की.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश को 8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों को 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले चार साल से 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम तत्परता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं. बच्चों के पोषण अभियान के तहत हम 'वजन त्यौहार' जैसी योजनाएं चला रहे हैं और हमने आयुष्मान भारत के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मृदा स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई सुविधाओं और ई-नाम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रहे हैं. उन्होंने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कि वह कृष क्षेत्र में एमएसपी लागू करने, गन्ना कीमतों, अनाज की खरीद, सिंचाई पर जोर दे रहे हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल सूचकांक तैयार करने के लिये नीति आयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा जोर कृषि विपणन, ई-नाम, सिंचाई, भामाशाह योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं पर है. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने इस साल बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया. हम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर रहे हैं.

इससे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है, जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे.