Kerala: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया, सरकार ने नियमों में किया संशोधन

Kerala News: केरल सरकार ने कहा था कि वह नहीं चाहती है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य में विश्वविद्यालयों के शीर्ष पद पर रहें.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (फाइल फोटो)

Kerala Governor Arif Mohammed Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड-टू-विश्वविद्यालय के चांसलर के पद से हटा दिया गया है. वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने गुरुवार (10 नवंबर) को केरल कलामंडलम डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन कर दिया. जिससे राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाया जा सके और अब इस पद पर कला एवं संस्कृति क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा. 

केरल सरकार ने कहा था कि वह नहीं चाहती है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य में विश्वविद्यालयों के शीर्ष पद पर रहें. पिनराई विजयन नीत केरल सरकार ने कला और संस्कृति संबंधी डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों संशोधन के लिए आदेश जारी किया. 

राज्यपाल और सरकार में चल रही खींचतान 

केरल कलामंडलम की वेबसाइट के अनुसार खान अभी इसके कुलाधिपति हैं. केरल सरकार का यह कदम राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल खान के साथ सरकार की चल रही खींचतान के बीच आया है. डीम्ड विश्वविद्यालय के संशोधित नियमों में कहा गया है कि केरल कलामंडलम की शासन प्रणाली और प्रबंधन संरचना राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप होगी.

इससे पहले केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा था कि यदि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के प्रावधान वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुए तो राज्य सरकार अगले महीने विधानसभा सत्र बुलाकर विधेयक लाएगी. शिक्षा मंत्री ने कहा था कि यदि राज्यपाल सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के किसी पहलू से असहमत होते हैं तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी. 

क्या कहा था केरल की शिक्षा मंत्री ने?

उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने पहले कई अध्यादेशों को बिना कोई त्रुटि बताए रोक लिया. मंत्री ने कहा, ‘‘यदि वह (राज्यपाल) अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करते तो हम दिसंबर में विधानसभा सत्र बुला सकते हैं और इस संबंध में विधेयक ला सकते हैं.’’ खबरों के अनुसार राज्यपाल खान ने कहा कि वह विवादास्पद अध्यादेश को राष्ट्रपति को भेज देंगे. इस बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है. 

बिंदु ने कहा, ‘‘वह अध्यादेश राष्ट्रपति को भेज सकते हैं. इसमें क्या है? क्या हमने इसमें कोई आपत्तिजनक चीज रखी है?’’ उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा अध्यादेश ने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई अनिश्चितता पैदा नहीं की है. राज्य की वाम नीत एलडीएफ सरकार ने बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की जगह प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को कुलाधिपति बनाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया था. 

कांग्रेस-बीजेपी ने किया विरोध

कांग्रेस (Congress) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ने इस फैसले का विरोध किया है. केरल सरकार का यह कदम राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समेत अन्य विषयों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) के साथ चल रहे उसके गतिरोध के बीच आया था. कांग्रेस और बीजेपी ने फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य मंत्रिमंडल का फैसला केरल में विश्वविद्यालयों को ‘वामपंथी केंद्र’ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.