LG ने आंदोलनरत किसानों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित केजरीवाल सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज किया

दिल्ली के LG अनिल बैजल ने आंदोलनरत किसानों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित केजरीवाल सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया है.

अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल (फाइल फोटो)

दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन से जुड़े हुए केसों की सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित वकीलों के पैनल को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया है. उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस की ओर से सुझाए गए वकीलों के पैनल पर कैबिनेट की मुहर लगाने पर फैसला लेने को कहा है. इसे लेकर शुक्रवार को केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एलजी ने निर्वाचित दिल्ली सरकार से कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो वकीलों का पैनल सुझाया है उस पर दिल्ली सरकार कैबिनेट की मुहर लगाने का फ़ैसला करे. इससे पहले दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सुझाए गए वकीलों के पैनल का प्रस्ताव खारिज कर दिया था और सरकारी वकीलों का पैनल बनाकर प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था, इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया.

दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई माह से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ कई केस दर्ज किए हैं. किसानों पर दर्ज केस की निष्पक्ष सुनवायी के लिए केजरीवाल सरकार ने वकीलों का पैनल बनाया था. लेकिन इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने वकीलों का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए लिस्ट दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन को भेजी थी.

दिल्ली पुलिस की ओर से भेजी गई वकीलों की सूची को जांचने के बाद सत्येंद्र जैन ने उसे खारिज कर दिया था. इसके बाद सरकारी वकीलों का पैनल बनाकर दिल्ली के गृह मंत्री ने प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था. जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को कहा है कि दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को दिल्ली कैबिनेट मंजूरी दे. जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलायी है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल और दिल्ली के गृहमंत्री के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें उपराज्यपाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के वकीलों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है.