श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे कोलंबो

श्रीलंका के आर्थिक हालात बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं. पड़ोसी देश में जहां ईंधन और ज़रूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं वहीं विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है.

फाइल फोटो

श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट और गहराते मानवीय खतरों की चिंताओं के बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अगले सप्ताह श्रीलंका के दो दिनी दौरे पर जा रहे हैं. भारतीय विदेश मंत्री 26-27 मार्च को जहां मालदीव में होंगे, वहीं 28-30 मार्च तक श्रीलंका में रहेंगे.

विदेश मंत्रालय का मुताबिक, डॉ. जयशंकर की यात्रा यह बताती है कि श्रीलंका भारत के लिए अहमियत रखता है. भारतीय विदेश मंत्री का ताजा दौरा दिसम्बर 2021 और मार्च 2022 में हुई श्रीलंकाई वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे और फरवरी 2022 में विदेश मंत्री जी एल पैरीज़ की यात्रा का फॉलोअप भी है.

इस यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर श्रीलंका की मेजबानी में 29 मार्च को हो रही BIMSTEC विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शरीक होंगे. बंगाल की खाड़ी के करीब बसे देशों के सहयोग संगठन BIMSTEC की शिखर बैठक 30 मार्च को होनी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होंगे. हालांकि पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल होंगे.

महत्वपूर्ण है कि भारत आर्थिक संकट में मदद के लिए श्रीलंका के लिए एक अरब डॉलर की मदद दे चुका है. साथ ही ईंधन संकट के बीच श्रीलंका को भारत 4000 टन डीज़ल भी दे रहा है. श्रीलंका के हालात ने भारत की फिक्र इसलिए भी बढ़ा दी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में तमिल बहुल उत्तरी श्रीलंका के इलाके से 16 परिवार अब तक पहुंच चुके हैं.

श्रीलंका के आर्थिक हालात बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं. पड़ोसी देश में जहां ईंधन और ज़रूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं वहीं विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है. फरवरी 2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 अरब डॉलर था जबकि उसके कर्ज़ की देनदारी 4 अरब डॉलर का आंकड़ा पर कर चुका है. इस कर्ज़ में बड़ी हिस्सेदारी चीन के उस कर्ज़ की है जो उसने श्रीलंका को ढांचागत परियोजनओं के निर्माण के नाम पर दिया था.

चीन के कर्ज का दबाव श्रीलंका पर इतना बढ़ चुका है कि उसके पास अब लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरत के समान जुटाने लायक पैसे भी नहीं हैं. हालात उस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने बेल आउट नहीं किया तो व्यवस्था चरमराकर बैठ जाएगी.