चुनाव आयोग ने यूपी को लेकर लिया बड़ा फैसला, 5 राज्यों के चुनाव से पहले EC का बड़ा कदम
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कमर कस ली है. EC ने अधिकारियों के अपने गृह जिले में पोस्टिंग और 3 साल से ज्यादा एक जिले में लगे अफसरों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं.
साल 2027 की शुरुआत में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है. चुनाव आयोग की पुख्ता तैयारियों को देखकर जल्द ही इन राज्यों में चुनावों के ऐलान की संभावना दिखाई देने लगी है. आगामी चुनाव से पहले सबसे बड़े और सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश से इसके संकेत मिलने लगे हैं.
चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों के 18 जिलों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है. इससे पहले बीते हफ्ते भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए निर्देश जारी किए थे कि "अधिकारियों की पोस्टिंग गृह जिलों से दूर की जाए." अब 18 जिलों में चुनाव आयोग की मीटिंग से साफ संकेत हो गया है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनावों की घोषणा कर सकता है.
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चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू
सोमवार को चुनाव आयोग ने सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जाए. सुरक्षा को लेकर भी चुनाव आयोग ने सभी को कमर कसने के लिए कह दिया है. इस बैठक में उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र के 18 जिलों पर चुनाव आयोग ने विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने नए मतदाताओं की सूची बनाने, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, EVM और VVPAT के मैनेजमेंट और चुनाव में शामिल होने वाले अधिकारियों के शिक्षण की कवायद शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
एक ही जिले में नहीं रह पाएंगे अधिकारी
इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कामों में सीधे तौर पर शामिल ऐसे अधिकारी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान (31 मई 2027 तक) एक ही जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें उस जिले से ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए हैं.
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक(DGP) से कहा है कि वे 30 नवंबर तक एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपें, जिसमें आयोग के निर्देशों पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, इस ट्रांसफर नीति के दायरे में कई अधिकारी आते हैं, जिनमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर(ERO), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट(SDM), जॉइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार आदि शामिल हैं.
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