Delhi Winter Action Plan: दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए यह है सरकार का विंटर एक्शन प्लान

Winter Action Plan: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी. 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ( मीटिंग के दौरान की फोटो)

Delhi Winter Action Plan: दिल्ली में सर्दियों के मौसम में विभिन्न कारणों से बढ़ने वाली प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने विंटर एक्शन प्लान (Winter Action Plan) को लेकर सोमवार को दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित 30 विभागों के साथ संयुक्त बैठक की. 

मीटिंग में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, विकास विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, सीपीडब्लूडी, डीडीए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी, शिक्षा विभाग, डीएमआरसी , पीडब्लूडी, ट्रांसपोर्ट विभाग, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, डूसिब, एनडीएमसी आदि के अधिकारी शामिल रहे. 

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा?
इस बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. 

पिछले दिनों पर्यावरण, डीपीसीसी, विकास और वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य तौर पर 15 सूत्रीय फोकस बिंदु चिन्हित किए गए थे. उन 15 बिंदुओं के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए सोमवार को हमने दिल्ली के अंदर प्रमुख एजेंसियों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की.

विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक. सरकार द्वारा तैयार की गई 15 फोकस बिंदु पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत प्लान तैयार करने का दिया गया टास्क.

पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत विंटर एक्शन प्लान बनाकर सौपने के दिए गए निर्देश. pic.twitter.com/F3gBswytau

— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) September 5, 2022

बैठक का उद्देश्य 
बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त कार्य योजना का निर्माण करना है. आज की बैठक में अलग-अलग विभागों को विंटर एक्शन प्लान के तहत निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर विशिष्ट कार्य सौपे गए हैं. जिस पर सभी विभाग 7 सितंबर तक अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को देंगे अगर रिपोर्ट में पर्यावरण विभाग कोई कमी बताता तो उसकी रिवाइज्ड रिपोर्ट विभाग को 10 सितंबर तक जमा करने के निर्देश देंगे.

पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्ययोजना सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है.

15 बिंदु और उसकी नोडल एजेंसी

• पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
• धूल प्रदूषण के लिए पीडब्ल्यूडी , एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी , डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया.
• वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग , डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया.
• खुले में कूड़ा जलाने को लेकर नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी , एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया.
• औद्योगिक प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, राजस्व , डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी को नियुक्त किया गया.
• ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप के और बेहतर बनाने के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया.
• हॉट स्पॉट पर निगरानी का काम करने के लिए एमसीडी, डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए , डीएसआईआईडीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया.
• रियल टाईम अपोरमेंट स्टडी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. जिससे की रियल टाईम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके, डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया.
• स्मॉग टावर के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है जिसकी कि पहली रिपोर्ट विभाग द्वारा 15 सितंबर से जारी की जाएगी.
• भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है. इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग , डीएसआईआईडीसी और एमसीडी को नियुक्त किया गया.
• दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर देते हुए वन विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया.
• अर्बन फार्मिंग के लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को बनाया गया.
• इको क्लब एक्टिविटीज/ जन भागीदारी को बढ़ावा की नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया.
• पटाखे पर रोक लगाने के लिए भी पर्यावरण विभाग और दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया.
• दिल्ली में देखा गया कि प्रदूषण बढ़ाने में आसपास के राज्य भी प्रमुख भूमिका निभाते है. इसी कारण केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि प्रदूषण को रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जाए.