चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों की तरफ से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. आयोग यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में तैयारी में जुटा है.
चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है. इस बीच आयोग ने राज्य सरकारों की तरफ से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मंगलवार को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां और रोक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की तरफ से काम पर रखे गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगी.
रिलेटेड स्टोरी >>
EC extends Model Code of Conduct restrictions on retired government officials engaged by state governments. https://t.co/tPwTMP6Ulg
— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026
चुनाव आयोग ने कहा, ''यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार या वोट मांगने के काम में हिस्सा न लें. उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की मदद करने के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल न होने दें.''
आयोग ने कहा, ''आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों, आयोगों आदि पर लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग मिलती है. ये नियम उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं. इसके अलावा, राज्यों में लागू 'आचरण नियम' (Conduct Rules) सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोकते हैं.''
बता दें कि साल 2022 में चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी. 10 मार्च को रिजल्ट आए थे. माना जा रहा है कि इसी के आसपास आयोग इस बार भी तारीखों की घोषणा कर सकता है. इसी सिलसिले में आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
