सोनम वांगचुक NSA में अरेस्ट, लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, MHA के अफसरों से मिलेगा डेलीगेशन, जानें लद्दाख का ताजा अपडेट

सरकार ने कहा है कि हम लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. ये भी स्पष्ट किया गया कि बातचीत के जरिए ही कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं.

तीसरे दिन भी लेह में कर्फ्यू, लद्दाख में बना है तनाव

Source : PTI

लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग के बीच 24 सितंबर को लेह में भारी हिंसा हुई, जिसके बाद एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. हिंसा के बाद तीसरे दिन भी लेह में कर्फ्यू जारी है और लद्दाख में तनाव बना हुआ है, लेकिन अब वहां शांति है.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों को लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों की आशंका है. वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में रखा गया है.  वहीं, 29 सितंबर को नई दिल्ली में लद्दाख के प्रतिनिधियों और गृह मंत्रालय के बीच नए दौर की बातचीत होने की उम्मीद है.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेगा LAB और KDA डेलीगेशन

एलएबी और केडीए का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली रवाना होगा. बता दें कि कुछ सदस्य जम्मू से आएंगे और ज़्यादातर सदस्य स्पाइसजेट की फ्लाइट पकड़कर लेह से आएंगे. ये सदस्य कल सुबह 11 बजे लद्दाख भवन, चाणक्यपुरी में मिलेंगे.

हिंसा में 40 पुलिस और सीआरपीएफ जवान हुए हैं घायल

इससे पहले बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी कार्यालय और सरकारी इमारतों में आग लगा दी थी. पुलिस वाहनों को फूंक दिया और सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया. घायलों में 40 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं. प्रशासन की ओर से सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है और लोगों से शांति बहाल करने की अपील की जा रही है. शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की भारी तैनाती है.

बता दें कि जिन इलाकों में हिंसा हुई थी, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. प्रशासन ने हिंसा भड़कने के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उनके भड़काऊ बयानों ने युवाओं को उकसाया. लेह में इंटरनेट स्पीड धीमी कर दी गई है.

बातचीत के जरिए होगा समाधान

सरकार ने कहा है कि हम लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. ये भी स्पष्ट किया गया कि बातचीत के जरिए ही कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. इनमें अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 45 फीसदी से बढ़ाकर 84 प्रतिशत किया गया. परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया है.