CAA के तहत कितने भारतीयों को मिली नागरिकता? RTI से हुआ बड़ा खुलासा

MHA on Citizenship Amendment Act: CAA के लागू होने के एक साल बाद भी सरकार ने नहीं बताया कि कितनों को नागरिकता मिली. इस संबंध में दायर RTI पर गृह मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया.

(फाइल फोटो)

Source : PTI

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के नियम लागू होने के एक साल से अधिक समय बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस कानून के तहत कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मांगे गए इस आंकड़े को साझा करने से इनकार कर दिया है, जिससे पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल के रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के अनुसार, उनके निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 100 से भी कम लोगों को नागरिकता मिली है, जबकि करीब एक लाख लोग, खासकर मतुआ समुदाय से इसके संभावित लाभार्थी हैं.

मंत्रालय ने नहीं दिया कोई जवाब

जब द हिंदू ने RTI डालकर पूछा कि कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया और कितनों को मंजूरी मिली तो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस तरह के आंकड़े उनके पास नहीं हैं. बाद में जब यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास गया, तो उसने भी मंत्रालय के जवाब को सही मानते हुए मामला बंद कर दिया.

गृह मंत्री अमित शाह ने किया था बड़ा दावा

दिसंबर 2019 में संसद में कानून पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि लाखों-करोड़ों लोग CAA से लाभान्वित होंगे. अब जबकि नियम लागू हुए एक साल से अधिक हो चुका है, अब तक के आंकड़े और जानकारी इसकी पुष्टि नहीं करते.

क्या है नागरिकता संशोधन कानून?

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) एक कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों और उत्पीड़न के कारण अपने देश से भागे हों. इस कानून में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह विवादों में भी रहा. मार्च 2024 में इसके नियम लागू हुए, जिसके बाद लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसका उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और नागरिकता देना बताया गया है.