चंडीगढ़ में अमित शाह ने दी 'खुशखबरी' तो मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना, कहा- 'AAP से डर गई बीजेपी'

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने पंजाब पर शासन किया. अमित शाह ने तब चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी थीं.

मनीष सिसोदिया

पंजाब विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से पंजाब की अपनी पहली यात्रा में, गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे. इस दौरान अमित शाह ने एक बड़ा एलान किया. दरअसल अमित शाह ने कहा कि अब चंडीगढ़ के मुलाजिमों पर पंजाब की जगह केंद्रीय सर्विस नियम लागू होंगे. केंद्रीय सर्विस नियम के अनुसार, मुलाजिम अब 60 साल की उम्र में सेवा मुक्त होंगे. वहीं, महिलाओं को चाइल्ड केयर के लिए एक साल की जगह छुट्टी 2 साल तक की गई.

वहीं इस ऐलान की घोषणा करने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते रविवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि BJP आम आदमी पार्टी (आप) के ‘‘बढ़ते कदमों’’ से डर गई है. 

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने पंजाब पर शासन किया. अमित शाह ने तब चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी थीं. जैसे ही आप ने पंजाब में सरकार बनाई, अमित शाह ने चंडीगढ़ की सेवाएं ले लीं. लगता है बीजेपी आप के बढ़ते पदचिह्न से डरी हुई है." 

 

From 2017 to 2022 Congress ruled Punjab.

Amit Shah didn't take away Chandigarh powers then.

As soon as AAP formed Govt in Punjab, Amit Shah took away Chandigarh's services.

BJP is scared of AAP rising footprint. https://t.co/8Dnex4rcWG

— Manish Sisodia (@msisodia) March 27, 2022

चंडीगढ़ पुलिस को अपग्रेड करने के लिए लगाए गए सवा सौ करोड़

अमित शाह ने कहा, "सवा सौ करोड़ से ज्यादा राशि चंडीगढ़ पुलिस को अपग्रेड करने के लिए लगाई गई है. संग के प्रदेश में कुछ भी हो, तो उसका असर पंजाब-हरियाणा में भी पड़ता है. पुलिस कर्मचारी की मुश्किलों को मैं समझता हूं. काम के घंटे फिक्स नहीं, जिसकी वजह से सेहत पर भी असर पड़ता है."

दरअसल कल यानी रविवार को चंडीगढ़ में गृह मंत्री ने कहा, "आज 1500 से अधिक पुलिस परिवारों को घर मिला है. अपराध पर नियंत्रण साइंटिफिक मेथड अपनाकर हो सकता है. इटर-ऑपरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS- Inter-operative criminal justice system) शुरू किया है, जिसमें ई-फॉर्मेट्स अपनाए जा रहे हैं, जिससे डाटा में मदद मिलती है. लोगों को भी बताना पड़ेगा कि अब एफआईआर बिना पुलिस स्टेशन जाए, हो सकती है. नेशनल फॉरेंसिक साइंट यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ प्रशासन में MoU हुआ है."