शहर का नाम बदलने पर क्यों नहीं बदलता हाईकोर्ट और यूनिवर्सिटी का नाम? जानें वजह
शहर का नाम राज्य सरकार बदल सकती है, लेकिन संसद में केंद्रीय कानून पास किए बिना हाईकोर्ट और UGC के विशेष नियमों के बिना केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ऐतिहासिक नाम बदलना कानूनी रूप से संभव नहीं.
पिछले कुछ सालों में देश के कई शहरों के नाम बदले गए हैं, जिनमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होना सबसे चर्चित उदाहरण है. इसमें दिलचस्प बात यह है कि शहर का नाम बदलने के बावजूद वहां मौजूद बड़े संस्थान जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी अपने पुराने नाम से ही जाने जाते हैं. इसे लेकर संसद में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और लोग अक्सर हैरान होते हैं कि आखिर जब शहर प्रयागराज बन चुका है, तो यह संस्थान अब भी इलाहाबाद के नाम पर क्यों टिके हुए हैं. इसके पीछे की वजह कोई लापरवाही नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी है.
नाम परिवर्तन की अलग है प्रक्रिया
जब किसी राज्य सरकार को किसी शहर का नाम बदलना होता है तो वह गजट नोटिफिकेशन के जरिए यह बदलाव करती है. इससे शहर का प्रशासनिक और भौगोलिक नाम तो बदल जाता है, लेकिन इससे उन संस्थानों का नाम अपने आप नहीं बदलता, जो किसी अलग कानून के तहत स्थापित किए गए हों. इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद इस बारे में स्पष्ट कर चुका है कि सिर्फ गजट नोटिफिकेशन के आधार पर किसी संस्थान का नाम परिवर्तन करना उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए अलग से कानूनी आदेश की जरूरत होती है.
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अलग कानून के तहत बने होते हैं यह संस्थान
हाईकोर्ट और बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आमतौर पर किसी खास एक्ट यानी कानून के तहत स्थापित किए जाते हैं, जो या तो संसद पास करती है या राज्य विधानसभा. उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के जमाने के एक कानून के तहत हुई थी और इसका नाम भी उसी कानून में तय किया गया है. ऐसे में जब तक उस मूल कानून में संशोधन करके नाम बदलने का प्रावधान नहीं जोड़ा जाता, तब तक सिर्फ शहर का नाम बदल जाने से संस्थान का कानूनी नाम अपने आप नहीं बदल सकता.
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संसद या विधानसभा में संशोधन है जरूरी
अगर किसी हाईकोर्ट या केंद्रीय यूनिवर्सिटी का नाम बदलना हो, तो इसके लिए उस एक्ट में संशोधन करना पड़ता है, जिसके तहत वह संस्थान बना था. यह संशोधन ज्यादातर मामलों में संसद के जरिए ही पास किया जाता है, खासकर जब मामला केंद्रीय विश्वविद्यालय या हाईकोर्ट जैसे बड़े संस्थान का हो. राज्य सरकार अकेले अपने स्तर पर ऐसे संस्थानों का नाम नहीं बदल सकती, भले ही उसने शहर का नाम बदलने का फैसला ले लिया हो. यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग को लेकर संसद में भी अलग से प्रस्ताव और मांग उठानी पड़ी.
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