Sugar Prices in India: क्यों कड़वी हो रही चीनी की मिठास, एक साल में कितने बड़ गए दाम?
Sugar Prices in India: भारत में चीनी की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और 1 साल में कीमत कितनी बढ़ी.

- पिछले एक साल में चीनी कीमतें 30% तक बढ़ीं।
- कम उत्पादन, त्योहारी मांग, वैश्विक दबाव प्रमुख कारण थे।
- नए पेराई सीज़न में उत्पादन बढ़ा, सरकार ने जमाखोरी रोकी।
Sugar Prices in India: भारत में पिछले एक साल में चीनी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है. इसी के साथ नया पेराई सीजन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उत्पादन के साथ शुरू हुआ है. उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 20 नवंबर 2026 को चीनी की औसत खुदरा कीमत ₹60.82 प्रति किलोग्राम थी. इसी के साथ 2025 में इसी तारीख को यह कीमत ₹46.53 प्रति किलोग्राम थी. यह सालाना आधार पर लगभग 30.71% की बढ़ोतरी को दर्शाता है. सरकार इसके पीछे उत्पादन में कमी, त्योहार की वजह से मांग में हुई बढ़ोतरी, फसल को नुकसान, वैश्विक दबाव, जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसी वजहों को जिम्मेदार मानती है.
चीनी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई?
11 नवंबर को चीनी की औसत खुदरा कीमत ₹60.53 प्रति किलोग्राम थी. इसी के साथ पिछले साल इसी तारीख को यह ₹46.61 प्रति किलोग्राम थी. इसका मतलब है कि इसमें लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 19 नवंबर को औसत कीमत ₹60.74 थी, लेकिन उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 20 नवंबर को यह कीमत ₹60.82 दर्ज की गई.
19 नवंबर को राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक चीनी की कीमत दिल्ली में ₹64 प्रति किलोग्राम, उत्तर प्रदेश में ₹61.14, महाराष्ट्र में ₹58.74 और तमिलनाडु में ₹58.94 थी. 3 नवंबर की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में चीनी की कीमत ₹65 प्रति किलोग्राम और मुंबई में ₹61 प्रति किलोग्राम थी.

कितना है चीनी का उत्पादन?
अब तक देश भर में चीनी की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी गई है. 2026-27 चीनी पेराई सीजन उत्पादन में लगभग चार गुना बढ़ोतरी के साथ शुरू हुआ. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 5 नवंबर तक 1.285 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ. पिछले साल इसी समय तक लगभग 0.32 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था. 15 नवंबर तक उत्पादन का आंकड़ा 2.359 मिलियन टन तक पहुंच गया. अगर पिछले साल की बात करें तो इसी समय यह 1.149 मिलियन टन था.
इस बार 313 मिलों में पेराई शुरू हो गई है लेकिन पिछले साल इस समय के दौरान 311 मिलों में पेराई हो रही थी. महाराष्ट्र में 15 नवंबर तक 1.851 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है और यह 1 साल पहले के 0.525 मिलियन टन से ज्यादा है. इसकी वजह पेराई का जल्दी शुरू होना है. उत्तर प्रदेश में उत्पादन 0.425 मिलियन टन से घटकर 0.21 मिलियन टन रह गया. इसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शूगर फैक्टरीज ने 15 नवंबर तक 2.421 मिलियन टन उत्पादन होने की जानकारी दी.

बीते सीजन में उत्पादन कम क्यों था?
सरकार ने 2025-26 में चीनी का उत्पादन लगभग 30.6 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया. यह गन्ना उत्पादक राज्यों की शुरुआती अनुमान से कम है. सरकार ने इस कमी के लिए फसलों में लगने वाली बीमारी और काफी ज्यादा बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने को जिम्मेदार ठहराया है. जून से सितंबर 2026 के बीच मानसून की बारिश सामान्य से 12.6% कम रही है. यह पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे कम बारिश में से एक है. फसलों पर इसका असर क्षेत्र और स्थानीय मौसम के हिसाब से अलग-अलग रहा.
इथेनॉल भी है वजह?
सरकार का ऐसा कहना है कि हाल ही में हुई कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सिर्फ चीनी को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने को जिम्मेदार ठहरना गलत है. इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 के लगभग 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% रह गया. मौजूदा समय में भारत का लगभग तीन चौथाई इथेनॉल अनाज और मक्के से बनाया जा रहा है.
वैश्विक आपूर्ति और बाजार के दूसरे दबाव
21 अगस्त 2026 को जारी सरकारी अनुमान के मुताबिक 2026-27 में वैश्विक स्तर पर चीनी की लगभग 3.3 मिलियन टन की कमी रहने का अनुमान लगाया गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 30 जून को 474 डॉलर प्रति टन थी. यह 20 अगस्त तक बढ़कर 552 डॉलर प्रति टन हो गई. सरकार के मुताबिक कीमत पर दबाव की वजह त्योहार के समय की मांग, फसलों को नुकसान, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति का दबाव, सट्टेबाजी और जमाखोरी हैं.
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सरकार ने क्या कदम उठाए?
जमाखोरी को रोकने के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक संशोधित स्टॉक सीमाएं लागू की गईं. सामान्य क्षेत्र में डीलर 1000 क्विंटल तक स्टॉक रख सकते थे. कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र और असम के लिए यह सीमा 2000 क्विंटल थी. डीलर 15 दिनों से ज्यादा वक्त तक स्टॉक नहीं कर सकते थे.
जो बड़े उपभोक्ता हर महीने 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे आम तौर पर 15 दिनों की खपत से ज्यादा की ओपन मार्केट चीनी अपने पास नहीं रख सकते. 18 सितंबर को दी गई एक छूट के तहत एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम या फिर टैरिफ रेट कोटा के अंदर इंपोर्ट की गई चीनी के मामले में अतिरिक्त स्टॉक रखने की मंजूरी दी गई.
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