क्या आपकी बिल्डिंग सेफ है, जानें कितने साल पुरानी इमारतों का ऑडिट जरूरी?
साउथ दिल्ली में हुए दर्दनाक इमारत हादसे ने पुराने निर्माणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हादसों से बचाव के लिए 10 से 15 साल पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना बेहद जरूरी है.
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में रविवार को एक बहुमंजिला पीजी के अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाने से चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मलबे के नीचे कई छात्र दबे रहे. घटना के दिल दहला देने वाले सीसीटीवी फुटेज ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस प्रशासन ने इमारत के मालिक सहित अन्य दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस भयानक त्रासदी ने एक बार फिर शहर की रिहायशी इमारतों की मजबूती और सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी है. सत्य निकेतन की घटना के बाद हर नागरिक के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि वे जिस छत के नीचे रह रहे हैं, वह कितनी सुरक्षित है और आखिर कितने साल पुरानी बिल्डिंग का ऑडिट करना जरूरी होता है.
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पुरानी बिल्डिंग की सेहत जांचने के क्या हैं तय नियम?
हमारे देश के नगर निगमों और विभिन्न राज्यों के बिल्डिंग बाय-लॉज के तहत बहुमंजिला इमारतों का समय-समय पर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक 10 साल पुरानी इमारतों की जांच को बेहद जरूरी माना गया है. वहीं देश के अधिकांश हिस्से में 15 वर्ष की आयु पार कर चुकी इमारतों का तकनीकी निरीक्षण कराना सुरक्षा मानकों में प्राथमिक शर्त माना जाता है.
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इमारत की उम्र के हिसाब से सुरक्षा ऑडिट का शेड्यूल
किसी भी निर्माण की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है, उसमें अंदरूनी तौर पर कमजोरी आने लगती है. बिल्कुल नई यानी 5 साल तक की बिल्डिंग्स को बड़े ऑडिट की जरूरत भले न हो, लेकिन शुरुआती स्तर पर एक सामान्य बुनियादी निरीक्षण की सलाह दी जाती है. जब इमारत 15 से 30 वर्ष के दायरे में प्रवेश करती है, तब हर 3 से 5 साल के अंतराल पर विस्तृत ऑडिट कराना बहुत जरूरी हो जाता है. इस अवधि में पिलर और बीम में अंदरूनी सीलन, दरारें या लोहे की छड़ों में जंग लगना शुरू होता है. वहीं 30 साल से ज्यादा पुरानी संरचनाओं के लिए हर 3 साल में अनिवार्य जांच का प्रावधान है, ताकि किसी संभावित अनहोनी को समय रहते टाला जा सके.
नियमों की अनदेखी और लापरवाही पर कानूनी शिकंजा
यदि कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), सोसाइटी का बिल्डर या मकान मालिक तय समयावधि में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने में कोताही बरतता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. स्थानीय विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वे अपने स्तर पर विशेषज्ञ टीम भेजकर ऑडिट कराएं और उसका पूरा खर्च संबंधित बिल्डर या आरडब्ल्यूए से वसूलें. इसके अलावा, यदि किसी जांच में ढांचा बेहद जर्जर, खतरनाक या रहने योग्य नहीं पाया जाता है, तो प्रशासन परिसर को तत्काल खाली कराने या उसे ध्वस्त करने का दंडात्मक नोटिस जारी कर सकता है.
शहरों के हिसाब से बदलती है गाइडलाइंस
अलग-अलग शहरों जैसे लखनऊ, दिल्ली या मुंबई के विकास प्राधिकरण अपनी स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और बहुमंजिला सोसायटियों की बहुलता को देखते हुए इन नियमों को और सख्त बना सकते हैं. कई कमर्शियल और हाई-राइज रिहायशी परिसरों के लिए ऑडिट की समयावधि सामान्य इमारतों से अलग तय की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य किसी इमारत की नींव, बीम, कॉलम और कंक्रीट की वास्तविक क्षमता का आकलन करना होता है. इससे न केवल समय रहते मरम्मत का काम कराया जा सकता है, बल्कि समय पर मिली जानकारी से सत्य निकेतन जैसे हादसों को होने से रोका जा सकता है.
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