कैसे किसी को दी जाती है सुरक्षा, क्या इसके लिए लगता है कोई चार्ज?

देश में किसे सुरक्षा देनी है और किसे नहीं देनी है ये सरकार तय करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार सरकार सुरक्षा देने के लिए चार्ज भी करती है, जानिए इसको लेकर क्या नियम है.

सुरक्षा की कैटगरी

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देश में कई बार फिल्म हस्तियां, बिजनसमैन समेत कई वीवीआईपी सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं. अक्सर किसी धमकी और हमले के बाद ही लोग सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार किन लोगों को सुरक्षा देती है और सुरक्षा देने को लेकर क्या नियम हैं. क्या सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति सरकार को उसके लिए अलग से चार्ज देता है. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.

कब किसी को मिलती है सुरक्षा?

अब सवाल ये है कि सरकार से अलग-अलग कैटेगरी में कई बार लोग सुरक्षा की मांग करते हैं. लेकिन आखिर सरकार किसको सुरक्षा देती है. जानकारी के मुताबिक किसको सुरक्षा देनी है और किसको नहीं, इसका फैसला सरकार लेती है. हां, सरकार इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लेती है. देश की सुरक्षा एजेंसियां सरकार को ये सूचना देती हैं कि किसको खतरा है और किसको नहीं है. 

कब सरकार देती है सुरक्षा?

बता दें कि सरकार की ओर से सुरक्षा मुख्य तौर पर दो तरीके से दी जाती है. एक सुरक्षा उन लोगों को मिलती है, जो देश में किसी संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे होंते हैं. उदाहरण के लिए पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, जज आदि को सरकार सुरक्षा देती है. इसके अलावा कुछ लोग जो देश में वीवीआईपी या सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और उनकी जान को खतरा है. ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा देती है.

क्या पैसे देने पर मिलती है सिक्योरिटी?

देश में पैसे देकर प्राइवेट सिक्योरिटी जवानों को रखा जा सकता है. लेकिन सरकार को पैसे देकर सुरक्षा नहीं ली जाती है, हां कुछ स्थितियों में सरकार इसके लिए चार्ज करती है. किसको सुरक्षा देना है और किसको नहीं, इस फैसला सरकार ही करती है. सिर्फ पैसे के दम पर सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती है. सुरक्षा देने से पहले सरकार ये देखती है कि क्या उन्हें वाकई पर्सनल सिक्योरिटी की आवश्यकता है या नहीं. 

कब लेती है सरकार पैसे?

बता दें कि सरकार की ओर से कई बार सिक्योरिटी के लिए पैसे भी लिए जाते हैं. सरकार सिक्योरिटी के आधार पर चार्ज करती है. हां, इसमें भी सरकार चार्ज उन्हीं से करती है, जो पैसा देने में सक्षम होते हैं. इसमें भी एक नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 50 हजार रुपये प्रति महीना के हिसाब से कम है, तो उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है. वहीं इसके अलावा अगर कोई फीस देने के लिए सक्षम नहीं है, तो उससे भी सुरक्षा के लिए चार्ज नहीं लिया जाता है.