Eighth Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दे दी मंजूरी! जान लें कब से बढ़कर आएगी आपकी सैलरी?
Eighth Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस कदम से 1.19 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. चलिए जानें कि आपकी बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी.
Eighth Pay Commission: केंद्र सरकार ने आखिरकार वह फैसला ले लिया है जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है. यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसके लागू होने के बाद आपकी सैलरी कब से बढ़कर आएगी. चलिए आपको बताते हैं.
कब लागू हुआ था सातवां वेतन
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जानकारी के मुताबिक, सरकार ने जनवरी 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. वेतन आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा कर, उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई दर के अनुसार अपडेट करने की सिफारिशें देना होता है.
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और तब से अब तक कर्मचारियों को उसकी सिफारिशों के आधार पर ही वेतन मिल रहा है.
कब से बढ़कर मिलेगी सैलरी?
अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में उम्मीद की नई लहर दौड़ गई है. माना जा रहा है कि अगर आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो 2027 की शुरुआत तक नए वेतनमान लागू किए जा सकते हैं. यानि कि अभी आपको अपनी बढ़ी हुई सैलरी के लिए एक साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा.
कितने समय में लागू होता है नया वेतन आयोग?
आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों की आय बढ़ती महंगाई दर और जीवन-यापन के खर्च के अनुरूप बनी रहे. इसी परंपरा को जारी रखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की थी.
आठवें वेतन के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सही आंकड़ा इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर को किस स्तर पर तय करती है. 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मूल वेतन संरचना को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया गया था, लेकिन इस बार चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर थोड़ा कम होकर लगभग 2.46 तक हो सकता है. यानी, यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बेसिक सैलरी में 30 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है.
हर वेतन आयोग की शुरुआत में डीए को शून्य कर दिया जाता है. इसकी वजह यह है कि नई बेसिक पे में पहले से ही महंगाई का असर शामिल कर लिया जाता है. जैसे-जैसे साल बीतते हैं, महंगाई बढ़ती है और सरकार फिर से डीए में बढ़ोतरी करती जाती है.
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर 55% डीए मिल रहा है, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब यह डीए हट जाएगा, क्योंकि नई सैलरी पहले से ही उस महंगाई को कवर करेगी. इसका सीधा मतलब यह है कि कुल सैलरी (बेसिक + डीए + एचआरए) में बढ़ोतरी थोड़ी सीमित दिखाई देगी, हालांकि वास्तविक रूप से कर्मचारियों की नेट इनकम और पर्चेजिंग पावर पहले से बेहतर होगी.
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