दिल्ली सरकार में ज्यादा से ज्यादा कितने मंत्री हो सकते हैं? जानें इसे लेकर क्या होता है नियम
दिल्ली में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में किस फॉर्मूले के जरिए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा?
राजधानी दिल्ली की सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. अभी तक बीजेपी हाईकमान ने किसी भी नाम पर अपनी मुहर नहीं लगाई है. इसलिए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं. आज हम आपको उसके पीछे का फॉर्मूला बताएंगे.
कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री ?
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 48 और आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 सीटें ही आई हैं. वहीं कांग्रेस समेत अन्य दलों का तो खाता भी नहीं खुला है. 27 सालों बाद अब जब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नामों पर चर्चा तेज हो चुकी है. हालांकि अभी तक पार्टी के शीर्ष कमान की तरफ से किसी भी नाम की घोषणा नहीं हुई है.
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कितने हो सकते हैं मंत्री ?
अब सवाल ये है कि दिल्ली सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा. बता दें कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या के 15 फीसदी मंत्री बनाए जा सकते हैं. लेकिन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में इसका नियम दूसरा है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में विधानसभा सीटों के सिर्फ 10 फीसदी ही मंत्री बनाए जा सकते हैं.
सिर्फ इतनी होगी मंत्रियों की संख्या
अब इस हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी जब इस पर 10 फीसदी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये संख्या 7 होगी. आसान भाषा में समझिए तो दिल्ली में कुल 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है. यानी मुख्यमंत्री के अलावा सिर्फ 6 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के नामों को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है.
48 विधायक 6 मंत्री पद?
दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. दिल्ली में मंत्रियों के दावेदारी को लेकर लिस्ट काफी लंबी है. अब इन 48 विधायकों में से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा. इसके अलावा 6 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की कुर्सी मिलेगी. इतना ही नहीं 2 अन्य विधायकों को भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद मिलेगा. अब देखना ये होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा.
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