'कांग्रेस के शासनकाल के इंस्पेक्टर राज...', कैट ने लेटर लिखकर राहुल गांधी पर साधा निशाना
राहुल गांधी के नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाने के बाद कैट ने लेटर लिखकर कांग्रेस शासनकाल के इंस्पेक्टर राज की याद दिलाई है और मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है.

नेता विपक्ष राहुल गांधी के नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाने के बाद व्यापारियों के संगठन कैट ने उन्हें पत्र लिखकर जवाब दिया है. कैट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से जारी लेटर में राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कांग्रेस के शासनकाल के इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस-पर्मिट राज की याद दिलाई गई है.
कैट ने अपने पत्र में मोदी सरकार के कारोबार से जुड़े सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि 79 केंद्रीय कानूनों के 717 प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर किए गए हैं, जबकि 71 पुराने कानून खत्म किए गए हैं. कैट ने कहा कि राहुल गांधी को व्यापारियों का मुद्दा उठाने से पहले अपनी पार्टी के शासनकाल का आत्ममंथन करना चाहिए.
'व्यापारियों को राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए'
संगठन के मुताबिक, व्यापारियों को राजनीतिक सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान, आसान कानून, सस्ती वित्तीय सहायता, समान प्रतिस्पर्धा के अवसर और बिना किसी डर या उत्पीड़न के कारोबार करने की आजादी चाहिए. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा गया कि लघु उद्यमों, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को संपार्श्विक (सहज ऋण) तक पहुंच प्रदान की गई है, जिससे अनगिनत लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में मदद मिली है.
स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया के तहत उद्यमियों और युवा रोजगार सृजनकर्ताओं के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है, जो उद्यम और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है. इसके अलावा डिजिटल इंडिया और यूपीआई का भी जिक्र किया गया है. लेटर में कहा गया है कि डिजिटल भुगतान ने अधिक पारदर्शिता, सुविधा और वित्तीय समावेशन लाया है, जिससे छोटे खुदरा विक्रेताओं और जमीनी स्तर के व्यवसायों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाया गया है.
जीएसटी सुधार
संगठन के मुताबिक जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों की खंडित प्रणाली को एक एकीकृत राष्ट्रीय टैक्स ढांचे से बदला. हालांकि शुरुआत में व्यापारिक समुदायों के कुछ वर्गों के लिए कठिनाइयां जरूर हुईं लेकिन बाद के सुधारों और युक्तिकरण ने इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है. व्यापारी जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सहज वित्त तक आसान पहुंच, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, उचित क्रेडिट और अनावश्यक विभागीय हस्तक्षेप से मुक्ति की मांग करते हैं. हमें विश्वास है कि अन्य मुद्दों की तरह इन मुद्दों का भी समाधान हो जाएगा.
छोटे व्यापारियों का अहम रोल- खंडेलवाल
लेटर में कहा गया है कि भारत के व्यापारिक इकोसिस्टम में मेडिकल उद्योग, MSME, छोटे निर्माता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, स्टार्टअप और लाखों स्वरोजगार करने वाले उद्यमी शामिल हैं. ये सभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक-दूसरे पर निर्भर हिस्सेदार हैं. सरकारी नीति का मकसद एक समान अवसर प्रदान करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, घरेलू उद्यमों को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि छोटे व्यवसायों को वित्त, तकनीक, बाजार और अन्य अवसरों तक पहुंच मिले.
क्या बोले प्रवीण खंडेलवाल
प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत के व्यापारी राजनीतिक ट्वीट के जरिए जताई गई सहानुभूति नहीं चाहते. वे सम्मान, पहचान, व्यापार के लिए एक अनुकूल माहौल और ऐसी नीतियां चाहते हैं, जो उन्हें बिना किसी डर या अनावश्यक दखल के आगे बढ़ने का मौका दें. मोदी सरकार ने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कई संरचनात्मक सुधार किए हैं. भले ही व्यापारी समुदाय की अपनी कुछ मांगें और शिकायतें हों, लेकिन वे उन सुधारों के महत्व को भी समझते हैं जो लागू किए गए हैं.
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