यूपी में अब इन छात्रों की भी बनेगी अपार आईडी, ये रहेगी प्रक्रिया

यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की अपार आईडी बनवाने पर योगी सरकार का फोकस, यह अभिभावकों की सहमति से बनती है, अनिवार्य नहीं लेकिन सौ फीसदी लक्ष्य तय.

यूपी बोर्ड के छात्रों की बनेगी अपार आईडी, जानें पूरी प्रोसेस

Source : https://apaar.education.gov.in/

यूपी बोर्ड से जुड़े कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. योगी सरकार अब इन छात्रों की डिजिटल पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपार आईडी पर खास फोकस कर रही है, जिससे वन नेशन-वन स्टूडेंट आईडी की व्यवस्था पूरी तरह लागू हो सके. इसके तहत, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 और 11 के अग्रिम रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश जारी किए हैं, जबकि कक्षा 10 और 12 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है. परिषद ने सभी स्कूलों से अपील की है कि छात्रों की अपार आईडी बनवाकर उसे आवेदन पत्र में दर्ज करें.

परिषद ने साफ किया है कि अपार आईडी देना फिलहाल जरूरी नहीं है. फिर भी छात्रों के फायदे को देखते हुए इसे बनवाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि यह उनके डिजिटल ऐकडमिक भविष्य को सुरक्षित रखने में मददगार होगा. माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक, सभी स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता और पिता से गुजारिस किया गया है कि वे अग्रिम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख से पहले सौ फीसदी छात्रों की अपार आईडी दर्ज करा दें.

कैसे बनती है अपार आईडी? 

अपार आईडी का निर्माण एक सरल और सुरक्षित प्रोसेस है, जो पूरी तरह माता-पिता की सहमति से की जाती है. इसके लिए माता-पिता को स्कूल के जरिए सहमति देनी होती है, जिसके बाद छात्र की एक यूनिक डिजिटल आईडी तैयार हो जाती है. यह आईडी छात्र के पूरे ऐकडेमिक करियर से जुड़ी रहती है, चाहे वह किसी भी स्कूल या राज्य में पढ़ाई क्यों न करें.

छात्रों को क्या होगा फायदा?

सही जानकारी और आंकड़ों के आधार पर तैयार होने वाली यह आईडी छात्रों को स्कॉलरशिप, योजनाओं और बाकी ऐकडेमिक सुविधाओं का लाभ आसानी से दिलाने में मदद करेगी. साथ ही, अगर कोई छात्र स्कूल या राज्य बदलता है तो उसका पूरा ऐकडेमिक रिकॉर्ड इसी आईडी के जरिए आसानी से ट्रैक हो सकेगा, जिससे कागजी झंझट भी कम होगा.

समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी

परिषद ने साफ किया है कि अग्रिम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख से पहले ही यह प्रोसेस पूरी कर ली जाए. माता-पिता और स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे इसमें देरी न करें, ताकि छात्रों को आगे चलकर किसी भी योजना या सुविधा का लाभ लेने में दिक्कत न हो.