Chief Electoral Officer Salary: किसी राज्य का सीईओ बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी, कितनी मिलती है सैलरी?

Chief Electoral Officer Salary: राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने के लिए जरूरी योग्यताएं, चयन प्रक्रिया और सैलरी. जानें कैसे UPSC पास कर IAS अधिकारी संभालते हैं चुनाव प्रबंधन की यह बड़ी जिम्मेदारी?

चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सैलरी

Source : ABPLIVE AI

Chief Electoral Officer Salary: भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. देश में राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे चुनावी तंत्र को संभालता है, वहीं राज्य स्तर पर विधानसभा और लोकसभा चुनावों के सफल संचालन की कम्मेदार जिम्मेदारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की होती है.

कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि किसी राज्य का चुनाव प्रमुख बनने के लिए कौन सी विशेष पढ़ाई या डिग्री की आवश्यकता होती है. असल में, यह कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसके लिए सीधे तौर पर कोई सार्वजनिक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती हो, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभवी अधिकारियों को मिलने वाला एक बेहद प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी भरा संवैधानिक पद है.

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सीईओ बनने के लिए आवश्यक पढ़ाई और शैक्षणिक योग्यता

राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने के लिए किसी खास तरह की चुनावी पढ़ाई की डिग्री नहीं चाहिए होती है. इसके लिए सबसे प्राथमिक और जरूरी योग्यता UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा को पास करना है. UPSC की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है.

इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद जब उम्मीदवार का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए होता है, तभी वह अपने करियर के अगले चरणों में इस शीर्ष पद तक पहुंचने के योग्य बन पाता है.

चयन प्रक्रिया और अनुभव की सीमा

सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनने के तुरंत बाद किसी को भी राज्य का सीईओ नियुक्त नहीं किया जाता है. भारतीय निर्वाचन आयोग के सख्त नियमों के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर केवल वरिष्ठ और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की ही नियुक्ति की जा सकती है. इसके लिए IAS अधिकारी के पास कम से कम 10 से 15 साल का प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव होना चाहिए, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के रूप में चुनाव कराने का व्यावहारिक जमीनी अनुभव शामिल हो.

नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत, संबंधित राज्य सरकार भारतीय निर्वाचन आयोग को तीन वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजती है. निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, निष्पक्षता और अनुभव की समीक्षा करने के बाद किसी एक नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगाता है, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी से उनकी नियुक्ति की जाती है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मिलने वाला वेतनमान भारत सरकार के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के IAS अधिकारियों के बराबर होता है. सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, एक राज्य के सीईओ की मूल सैलरी 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये प्रति महीने के बीच होती है.

इस मूल वेतन के अलावा अधिकारी को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक भारी मात्रा में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है. इन सभी भत्तों को मिलाकर एक सीईओ की कुल मासिक ग्रॉस सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है. इसके साथ ही उन्हें सरकारी बंगला, आधिकारिक वाहन, सुरक्षा गार्ड और मुफ्त चिकित्सा जैसी शीर्ष स्तर की वीवीआईपी सुविधाएं भी मिलती हैं.