बिहार कॉन्स्टेबल भर्ती में EWS कोटे वालों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने किया यह बड़ा बदलाव

बिहार पुलिस में कॉन्सटेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच एक नया नया अपडेट सामने आया है. इसमें नॉन क्रीमी लेयर और EWS के उम्मीदारों के लिए एक नई सूचना जारी की गई है.

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती

Source : PTI

Bihar Constable Recruitment: बिहार पुलिस में कॉन्सटेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच एक नया नया अपडेट सामने आया है. इसमें नॉन क्रीमी लेयर और EWS के उम्मीदारों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की सेंट्रल की तरफ से एक नई सूचना जारी की गई है. बिहार सरकार के गृह विभाग और केंद्रीय चयन परिषद की ओर से एक जरूरी नोटिस जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि EWS और नॉन क्रिंमी लेयर कैटेगरी के खास उम्मीदारों की तरफ से प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथी 20.7.2023 थी. इसमें उसकी तारीख बढ़ाकर सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है. 

एनसीएल और EWS के सर्टिफिकेट की लास्ट डेट

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी उम्मीदारों ने एनसीएल और EWS के सर्टिफिकेट की लास्ट डेट में बढ़ाने की मांग की थी. इस पर पर्षद ने राज्य सरकार को पत्र लिखा. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से 20 जुलाई 2023 के बाद जारी प्रमाण पत्र की सहमति से प्राप्त पर्षद के उम्मीदवारों को राहत मिलती है. 

दरअसल, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सिपाही भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसमें 70 हजार से भी ज्यादा पदों के लिए भर्ती की जाएगी. 

कुछ दिन पहले दिल्ली में छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए राहत की खबर लेकर आया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है. इसके बाद अब वे छात्र, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिला प्राप्त कर सकेंगे.

ये फैसला सोमवार को राज निवास से जारी एक अधिसूचना में किया गया. यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद उठाया गया. जिसमें दिल्ली सरकार से आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया गया था.
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के माध्यम से अक्टूबर अंत में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें आय सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने की बात की गई थी. हालांकि, उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि इस सीमा को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए.