उधर ईरान को आंख दिखा रहे ट्रंप, इधर भारत के बासमती पर आया संकट; जानें कनेक्शन
ईरान के खिलाफ अमेरिका की बढ़ती आर्थिक सख्ती के असर से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है. इससे भारतीय बासमती चावल के निर्यात पर गहरा संकट मंडरा रहा है.
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' का ऐलान किया है. इसका मकसद ईरानी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर उसे कमजोर करना है. ईरान के साथ बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद अब अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने का जा रहा है. अमेरिका के दुनिया के तमाम देशों को भी ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने की स्थिति में उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है.
भारत पर क्यों संकट?
ईरान भारत के बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और भारत के कुल बासमती निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी 18-20% है. अमेरिका के ईरान पर लगाए जा रहे नए प्रतिबंधों के चलते भारत का तेहरान के साथ करीब 1.63 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार प्रभावित हो सकता है. अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कमर्शियल लेन-देन और वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी.
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UAE, ईरान को होने वाले भारतीय निर्यात (जिसमें चावल, चाय और दवाएं शामिल हैं) के लिए एक अहम रास्ता रहा है. भारत से ईरान जाने वाले बासमती चावल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) के बंदरगाहों के रास्ते रूट होता था. सोमवार को जब ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, तो भारत के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई. उन्होंने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है.
कहां फंस रहा पेंच?
रॉयटर्स की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 2026 के शुरुआती छह महीनों में ईरान को 383.11 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया. ईरान, लंबे दाने वाले बासमती सहित प्रीमियम भारतीय चावलों के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है. इधर, पश्चिम एशिया के तनाव और अब अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से गुजरात के कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर ईरान जाने वाला करीब 1,00,000 टन बासमती चावल फंसा हुआ है.
चूंकि, अब दुबई के रास्ते भी शिपिंग नहीं होगी इसलिए अब भारतीय निर्यातक दुबई की जगह तुर्की जैसे दूसरे वैकल्पिक रास्तों की तलाश में हैं. इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (IREF) के अनुसार, अब भारतीय निर्यातक दुबई की जगह तुर्की जैसे वैकल्पिक मार्गों से व्यापार करने की संभावना तलाश रहे हैं. हालांकि, इससे माल ढुलाई का समय और शिपिंग लागत (Freight Costs) काफी बढ़ जाएगी.
क्या भारत मानेगा अमेरिका की बात?
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को जियोस्ट्रैटेजिस्ट (भू-रणनीति विशेषज्ञ) ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि ईरान पर नए सेकेंडरी प्रतिबंध लगाकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने की ट्रंप प्रशासन की कोशिश चीन के सहयोग पर निर्भर करती है. बता दें कि चीन, ईरान से तेल का सबसे बड़ा और अभी लगभग एकमात्र खरीदार भी है. उन्होंने कहा कि चीन लंबे समय से ईरान पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की अनदेखी करता रहा है.
उनका ऐसा कहना है कि भारत के ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की बात मानने की संभावना है क्योंकि 2019 में भारत ने ईरानी कच्चे तेल का आयात रोका था और पिछले साल अक्टूबर से रूसी तेल की खरीद में भारी कटौती की थी. अब अगर इस बार भी भारत अमेरिका की बात मानते हुए ईरान के लिए बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा देता है, तो इससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा.
चावलों की खेप अटकी रह गई तो...?
ईरान के लिए निर्यात रुकने से भारत के घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमत में कमी आ सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट कम होने पर माल देश की मंडियों में आ जाता है. जब घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि इससे कीमतें नीचे गिरेगी. यानी कि पहले जो प्रीमियम क्वॉलिटी का बासमती चावल आम आदमी की बजट से बाहर था, वे अब किफायती हो जाएंगी.
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