India Export: भारत 4 देशों को करेगा गेहूं और टूटे चावल का निर्यात, इस पड़ोसी देश का नाम भी शामिल

India Export: भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 देशों को गेहूं और टूटे चावल का निर्यात करने को मंजूरी दे दी है. अप्रैल 2022 से गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा हुआ है.

भारत का गेहूं निर्यात (फाइल फोटो)

India Export: भारत ने 4 देशों को गेहूं और टूटे चावल का निर्यात करने का फैसला लिया है. इसमें 4 देशों के नाम शामिल हैं और उनके आग्रह पर इन अनाज को भेजे जाने का फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2 अलग-अलग नोटिफिकेशन में इस बात का एलान किया है. भारत ने अप्रैल 2022 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था जिससे देश में इनकी कीमतों पर लगाम लगाई जा सके.

इन देशों को होगा टूटे चावल का निर्यात

इस मंजूरी के तहत भारत की ओर से इंडोनेशिया, सेनेगल, गाम्बिया को वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से टूटे चावल का निर्यात किया जाएगा. वहीं नेपाल को गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है.

नेपाल को होगा गेहूं का निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय ने नेपाल को निर्यात के लिए गेहूं का कोटा आवंटित करने के लिए मंगलवार को निर्यातकों से आवेदन मांगे. सरकार ने इस पड़ोसी देश को गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है. हालांकि सरकार ने पिछले साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरा करने और विदेशी सरकारों के अनुरोधों के आधार पर निर्यात की अनुमति है.

डीजीएफटी ने जारी किया व्यापार नोटिस

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार नोटिस में कहा है कि 2023-24 के दौरान भारत से गेहूं के आयात के लिए नेपाल सरकार से प्राप्त एक अनुरोध को सक्षम प्राधिकारण ने मंजूरी दे दी है. इसी के अनुरूप निदेशालय ने मानवाधिकार और खाद्य सुरक्षा के आधार पर गेहूं का कोटा आवंटित करने की प्रक्रिया तय कर दी है.

21 जून से 30 जून तक दिए जा सकेंगे एप्लीकेशन

अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सीमा शुल्क आयुक्तालय और व्यापारिक सदस्यों को एक नोटिस में डीजीएफटी ने कहा कि इस बारे में 21 जून से 30 जून तक दायर आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा. कोटा के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाएंगे और केवल वे निर्यातक ही आवेदन जमा करने के पात्र होंगे, जिन्होंने इस जिंस के निर्यात पर प्रतिबंध के वित्त वर्ष से पहले के तीन वर्षों में नेपाल को गेहूं का निर्यात किया है.