143 वस्तुओं पर GST बढ़ाने के लिए राज्यों से मांगी गई राय? वित्त मंत्रालय ने जारी किया ये बयान

Finance Ministry: मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ये तय किया गया था कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया जाए.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Changes In GST Rates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने मीडिया में आई उन खबरों को आधारहीन बताया है जिसमें कुछ जरूरी वस्तुओं के जीएसटी दरों में बदलाव के लिए राज्यों से राय मांगने की बात कही गई थी. खबरों में कहा गया था कि 143 वस्तुओं के जीएसटी दरों में बदलाव के लिए राज्य सरकारों से फीडबैक मांगा गया है. इनमें पापड़, गुड़ और रेज़र जैसे रोजमर्रा की चीज़ें भी शामिल हैं. इन खबरों में जीएसटी दरों को भी 5 फ़ीसदी की जगह 3 और 8 फ़ीसदी के दो अलग अलग स्लैबों में बांटने की बात की गई थी.

मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ये तय किया गया था कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया जाए. पिछले साल सितंबर में इस समूह का गठन किया गया और इसके तुरंत बाद ही समूह की शर्तों (Terms of Reference) को लेकर राज्यों से उनके विचार मांगे गए थे.

कांग्रेस ने सरकार पर बोला जमकर हमला

हालांकि इसमें किसी खास दर या वस्तुओं का ज़िक्र नहीं था. मंत्रालय के मुताबिक़ मंत्रिमण्डलीय समूह में विचार विमर्श अभी जारी है और समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. इस मसले पर रविवार को कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला था.

पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था कि अभी गर्मी और महंगाई और झुलसाएगी ! मोदी सरकार ने रोजमर्रा की 143 वस्तुओं पर GST बढ़ाने का फ़ैसला लिया ताकि हर महीने ₹1,42,000 करोड़ से अधिक वसूली हो'. सुरजेवाला ने तंज कसते हुए लिखा कि जेब में पैसा नहीं है और घर का बजट बिगड़ गया है लेकिन कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि भाजपा है तो मुमकिन है.