आ रहे हैं नए नियम, क्या महंगी होंगी कारें? BS-7 को लेकर बढ़ी हलचल
BS7 Emission Norms India: भारत में नए BS-7 और CAFE-III एमिशन नियम आने वाले हैं. जानिए क्या इनके लागू होने से कारें महंगी हो जाएंगी और कंपोनेंट मेकर्स कैसे बदल रहे हैं अपनी तैयारी.
BS7 Emission Norms India: भारत में ऑटोमोबाइल बाजार इस समय काफी उथल-पुथल मची हुई है. जिसके चलते हर दिन कोई न कोई बड़ी खबर सामने आ रही है. जबकि अब खबर आ रही है कि, BS6 के बाद अब सरकार अगले बड़े कदम यानी BS-7 और CAFE-III (कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) नियमों को लागू करने की तैयारी में है. जिसके बाद कार खरीदारों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
क्या नए नियमों के आते ही कारें फिर से महंगी हो जाएंगी? दरअसल, देश के ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और कार कंपनियां इस बदलाव को संभालने के लिए इंजीनियरिंग स्तर पर बड़े बदलाव कर रही हैं. हालांकि यह ट्रांजिशन पहले के मुकाबले ज्यादा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, ताकि ग्राहकों की जेब पर अचानक से बहुत ज्यादा बोझ न पड़े. तो चलिए समझते हैं कि, क्या वाकई में भविष्य में कार महंगी हो सकती है.
लागत थोड़ी बढ़ सकती है
जानकारी के लिए आपको बता दें कि, आने वाले BS-7 और CAFE-III नियमों का सबसे बड़ा असर गाड़ियों के इंजन और उनके पार्ट्स पर पड़ने वाला है. नियमों को पूरा करने के लिए कार निर्माताओं को सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और रियल-वर्ल्ड एमिशन कंप्लायंस पर तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है. आजकल मार्केट में डीजल की जगह गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है.
इन इंजनों में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब 'गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर्स' (GPF) जैसी एडवांस आफ्टर-ट्रीटमेंट तकनीकों की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा गाड़ियों को हल्का बनाने और थर्मल मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए नई इंजीनियरिंग पर काम चल रहा है, जिससे कंपोनेंट्स की लागत थोड़ी बढ़ सकती है.
यह भी पढ़ें: Aprilia SR 125 और SR 175 का नया अवतार, डिजाइन देखकर ठहर जाएगी नजर
क्या आसमान छुएंगी कीमतें?
बता दें कि, जब भारत ने BS4 से सीधे BS6 पर छलांग लगाई थी. तब ऑटो इंडस्ट्री को करीब 18 बिलियन डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम निवेश करना पड़ा था. जिसकी वजह से कारें अचानक बहुत महंगी हो गई थीं. लेकिन राहत की बात यह है कि BS-7 का बदलाव उतना ज्यादा नुकसानदेह या अचानक होने वाला नहीं होगा.
इस बार कंपनियां बहुत ही समझदारी से और धीरे-धीरे निवेश कर रही हैं. कंपोनेंट मेकर्स अब भारत में ही इन एडवांस तकनीकों को लोकलाइज कर रहे हैं. हालांकि गाड़ियों की इनिशियल कॉस्ट में थोड़ा इजाफा जरूर हो सकता है, लेकिन यह बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि कारें आम आदमी नहीं खरीद सकेगा.
हाइब्रिड और EV से कम होगा असर
नए CAFE-III नियम कंपनियों को अपनी गाड़ियों का एवरेज कार्बन एमिशन कम करने पर मजबूर करेंगे. इस चुनौती से निपटने के लिए कार कंपनियां केवल पारंपरिक पेट्रोल-डीजल कारों पर निर्भर नहीं रह सकतीं. यही वजह है कि आने वाले समय में मार्केट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नए मॉडल्स की बाढ़ आने वाली है.
हाइब्रिड कारें पारंपरिक इंजन के साथ मिलकर बेहतर माइलेज देती हैं जिससे कंपनियों को नए नियमों के टारगेट हासिल करने में आसानी होगी. इस पोर्टफोलियो डिस्टर्बेंस की वजह से कंपनियों के पास अपने व्हीकल लाइनअप की कीमतों को संतुलित रखने का एक शानदार मौका रहेगा, जिससे ग्राहकों को भी बेहतर और किफायती विकल्प मिलते रहेंगे.
यह भी पढ़ें: Turbo Car खरीद ली, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा? पहले जान लें ये बातें
टॉप हेडलाइंस
