क्या अब जल्द भारत में होगी Tesla कारों की एंट्री, सरकार कर सकती है इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार

टेस्ला चीफ एलन मस्क ने हाल ही में कहा था भारत में इंपोर्ट ड्यूटी दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है. वहीं अब भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने पर विचार कर सकती है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें होंगी.

दिग्गज अमेरिकी कंपनी Tesla की कारों की अब जल्द भारत में एंट्री हो सकती है. दरअसल भारत सरकार टेस्ला को अन्य छूट देने के साथ-साथ इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी को देश में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट्स सेट करने में इन्वेस्टमेंट करना होगा. टेस्ला ने पहले केंद्र से इलेक्ट्रिक वाहनों में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की थी. यह भारत में अपनी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग को देखने से पहले अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से मैन्यूफैक्चर्ड यूनिट के रूप में लाना चाहती है.

लगाना होगा मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट
आधिकारिक सूत्र के मुताबिक अगर टेस्ला देश में अपनी कारों का निर्माण करने का फैसला करती है और प्लांट लगाने में निवेश करने का फैसला करती है तो सरकार अनुरोध पर विचार करेगी. हालांकि, अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले पर कोई भी फैसला या छूट बढ़ाने का फैसला पूरे क्षेत्र पर लागू होगा, न कि केवल एक कंपनी विशेष पर. कुछ अन्य राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार ने पहले ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कर लाभ भी लेती आई है.

'भारत में सबसे ज्यादा है इंपोर्ट ड्यूट'
टेस्ला चीफ एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि, उनकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी भारत में कारों को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन ईवी पर देश की इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा है. किसी भी बड़े देश की तुलना में आयात शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है. मौजूदा समय में भारत 40,000 डॉलर से कम कीमत वाली इंपोर्टेड कारों पर 60 फीसदी और इससे अधिक कीमत वाली कारों पर 100 फीसदी शुल्क लगाता है. यह पूरी तरह से मैन्यूफैक्चर्ड यूनिट इंपोर्टेड कारों को कई विदेशी बाजारों की तुलना में दोगुना महंगा बनाता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर घटा GST
आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नें, ऐसे वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है. जो बदले में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआती लागत को कम करने में मदद करेगा.