तेल मिल खोलने का शानदार मौका, सरकार दे रही लाखों की मदद, ऐसे करें अप्लाई
खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए लाखों की भारी मदद दे रही है. 10 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख इसलिए बिना देरी किए पूरा प्रोसेस जानकर कर दीजिए अप्लाई
- सरकार कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में तेल मिल सब्सिडी प्रदान कर रही है.
- सामान्य वर्ग को 2 लाख रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति को 2.5 लाख रुपये तक.
- तेल पैकेजिंग पर अलग सब्सिडी; आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर.
अगर आप भी खुद का कोई तगड़ा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें. तो सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है. आज के समय में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों यानी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कमाई के रास्ते बहुत खुल चुके हैं और अगर आप इसमें हाथ आजमाते हैं. तो कम निवेश में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं. इसी कड़ी में सरकार द्वारा ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट यानी तेल मिल लगाने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी दी जा रही है.
आपको बता दें इस योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर नजदीक आ रही है. इसलिए आपके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है. अगर आप सही समय पर इस स्कीम का फायदा उठा लेते हैं. तो सरकार की तरफ से आपको लाखों रुपये की आर्थिक मदद मिल जाएगी. चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा.
ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट पर मिलेगी सब्सिडी
बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट होती है पैसा और यहीं पर सरकार आपकी सबसे बड़ी मदद कर रही है. अगर आप अपनी खुद की तेल मिल यानी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो सरकार प्लांट और मशीनरी बैठाने के लिए तगड़ी सब्सिडी दे रही है जिससे आपको अपनी जेब से सारा पैसा न लगाना पड़े. आपको बता दें बिहार सरकार की ओर से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. जिससे आपका वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो जाता है.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
अब लोगों के मन में सवाल यह भी आ रहा होगा कि आखिर इस योजना के तहत किन किसानों को और कितनी सब्सिडी दी जाएगी. तो आपको बता दें योजना में जिले से 6 किसान चुने जाएंगे उनमें से 5 सामान्य श्रेणी के तो वहीं एक अनुसूचित जाति और जनजाति से होगा.
योजना में सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 2 लख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले किसान को 2.5 लख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी आपको बता रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 5 लाख रुपये तय की गई है.
आपको बता दें तेल मिल लगाने के अलावा तेल पैकेजिंग के लिए भी इस योजना में अलग से सब्सिडी दी जाएगी तेल पैकेजिंग का प्रोजेक्ट कुल लागत 3 लाख होगी. जिसमें जनरल कैटेगरी के आवेदक को 1.20 लख रुपये दिए जाएंगे तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदक को 1.50 लख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
ऐसे करें अप्लाई
अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाकर अपनी तेल मिल खोलना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपके पास मशीनें बैठाने के लिए पर्याप्त जमीन होनी चाहिए. इसके बाद आपको उद्यमी विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कारोबार के लिए FSSAI लाइसेंस और GST नंबर लेना जरूरी है.
जब यह कागजात तैयार हो जाएं तो सीधे Dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है. इसमें चयन लॉटरी सिस्टम से होता है. इसलिए किस्मत चमकी तो नाम तुरंत आ जाएगा. इसके बाद अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं. जांच पूरी होने के बाद जब आप प्लांट में मशीनरी लगा लेते हैं, तो सरकार की तरफ से सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
यह भी पढ़ें: 27 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, फसल बचाने के लिए तुरंत ये काम करें किसान
आवेदन करने के लिए जरूरी कागजात
इस सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए. तो बता दें योजना के लिए आवेदन करने वाले शख्स के पास आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड, जमीन के कागजात या किराए काग्रीमेंट जहां यूनिट लगानी है, और यूनिट का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्टहोना बेहद जरूरी है. इसके अलावा, आवेदक की उम्र सीमा और अन्य गाइडलाइंस को भी पूरा करना होता है जो सरकारी पोर्टल पर दी गई हैं.
यह भी पढ़ें: कितने की आती है सिमेंटल गाय, एक दिन में देती है 20 से 28 लीटर दूध
टॉप हेडलाइंस
