Bihar Fish Farming Government Scheme: मछली पालन पर 60% सब्सिडी दे रही सरकार, 31 अगस्त तक का है मौका
Bihar Fish Farming Government Scheme: बिहार सरकार मछली पालन पर 60% तक सब्सिडी दे रही है. जानें योजना की पूरी जानकारी, 31 अगस्त 2026 तक आवेदन करने का तरीका.

Bihar Fish Farming Government Scheme: मछली पालको के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य के मछली पालकों और किसानों के लिए एक बड़ी और फायदेमंद योजना शुरू की है. इस योजना के तहत देसी मछलियों को पालने पर सरकार 60% तक की सब्सिडी दे रही है. जिसके लिए सरकार ने इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की है. ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और मछली पालन में रुचि रखते हैं तो यह मौका आपके लिए बहुत काम का हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
क्या है यह योजना और किसे मिलेगा फायदा?
बिहार सरकार ने मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना शुरू की है, जिसका आवेदन शुरू हो गया है. इस योजना का मकसद है देसी मछलियों को बढ़ावा देना जैसे मागुर, कैटफिश, और झींगा जैसी मछलियां. यह योजना बिहार की उन देसी मछलियों को बचाने के लिए भी बनाई गई है, जो धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं. साथ ही, इससे मछली उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की कमाई भी होगी. यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों में लागू होगी, यानी राज्य के किसी भी हिस्से का व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है.
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सब्सिडी, तालाब और आवेदन की जरूरी बातें
इस योजना के तहत लागत पर सीधे 60% तक सब्सिडी दी जाएगी. इस जानकारी के बाद जिन्होंने मछली पालने के लिए निजी या सरकारी तालाब पट्टे पर लिया है, उनके दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या वे भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं? इसके जवाब में बता दें कि बिल्कुल हां, इस योजना में सिर्फ अपने तालाब वाले लोगों के साथ-साथ जिन्होंने निजी या सरकारी तालाब पट्टे पर लिया है, उन्हें भी इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
इसमें आवेदन करने की बात करें तो इच्छुक लोग बिहार मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है. ऐसे में जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर देने की सलाह दी जाती है.
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