यूपी के किन बच्चों के पेरेंट्स को पैसे दे रही है योगी सरकार, जानें क्या हैं जरूरी शर्तें

UP Government Scheme: यूपी सरकार की ओर से नई योजना के तहत बच्चों के माता-पिता को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी. जानें किन बच्चों के माता-पिता को मिलेगी यह आर्थिक सहायता.

यूपी सरकार योजना

Source : PTI

देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें अपने राज्य के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का फायदा अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों के मिलता है. शिक्षा को लेकर हर राज्य में सरकार खास योजनाएं लेकर आती हैं. उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास रहित है.

हाल ही में यूपी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत बच्चों के माता-पिता को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार ने क्या तय की है इस योजना के लिए पात्रताएं. किन बच्चों के माता-पिता को मिलेगी यह आर्थिक सहायता. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

 

किन बच्चों के माता-पिता को मिलेंगे रुपये?

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है. जिसके तहत बच्चों के माता-पिता को सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना का मकसद है कि जो परिवार बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं. उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है. ताकि वह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए तैयार हो सके. आपको बता दें इस योजना में 6 से 14 साल के बच्चों के माता-पिता शामिल हैं.

योजना के तहत जिन बच्चों ने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है. या जो ड्रॉपआउट हो चुके हैं उनके माता-पिता को लाभ मिलेगा. बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश दिये है कि ऐसे परिवारों की पहचान करके उन्हें सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा.

कितने रुपये मिलेंगे?

यूपी सरकार ने बच्चों के माता-पिता को एकमुश्त राशि देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 50 से ज्यादा छात्रों वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावकों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और किताबों के लिए 1200 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी.

आपको बता दें यह रकम हर महीने नहीं. बल्कि एक बार दी जाएगी ताकि बच्चों की जरूरत की चीजें समय रहते खरीदी जा सकें.सरकार का कहना है कि इससे पैसों के ट्रांसफर में क्लियरिटी बनी रहेगी और कोई गड़बड़ी नहीं होगी. और बच्चों को स्कूल भेजने में कोई रुकावट नहीं आएगी. यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी राहत भरी साबित हो सकती है.