बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?

वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें पैन कार्ड से जुड़े नियमों में ढील देने का प्रस्ताव है. इसका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के लेन-देने पर पड़ेगा.

पैन कार्ड नियम में बदलाव

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केंद्र सरकार आयकर व्यवस्था को आसान बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करने जा रही है. दरअसल वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें पैन कार्ड से जुड़े नियमों में ढील देने का प्रस्ताव है. इसका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के बैंकिंग, खरीदारी और सेवाओं से जुड़े लेन-देने पर पड़ेगा. अगर यह नियम लागू होते हैं तो छोटे ट्रांजेक्शन पर बार-बार पैन कार्ड दिखाने की मजबूरी खत्म हो जाएगी.

बैंक लेन-देन में मिलेगी बड़ी राहत

दरअसल अब तक नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा करता है तो पैन देना जरूरी होता है. लेकिन नए ड्राफ्ट के नियमों में इस व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव है. अब पूरे वित्तीय वर्ष में एक या एक से ज्यादा बैंक खातों में कुल 10 लाख या उससे ज्यादा की नकद जमा या निकासी होने पर ही पैन कार्ड अनिवार्य होगा. यानी छोटे-छोटे कैश ट्रांजेक्शन करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.

गाड़ी खरीदने पर भी पैन कार्ड का नियम बदलेगा

फिलहाल किसी भी कीमत की मोटर गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड देना जरूरी है, जबकि दोपहिया वाहन इस दायरे से बाहर है, लेकिन नए नियमों के अनुसार दोपहिया और चार पहिया दोनों वाहनों की कीमत अगर 5 लाख से ज्यादा है तभी पैन कार्ड देना होगा. वहीं 5 लाख से कम कीमत की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा.

होटल रेस्टोरेंट और इवेंट खर्चे पर भी डील

हॉस्पिटैलिटी और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े खर्चों में भी राहत देने का प्रस्ताव दिया गया है. अभी 50 हजार रुपये से ज्यादा के होटल या रेस्टोरेंट बिल पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होता है. वहीं ड्राफ्ट नियमों में यह सीमा बढ़ाकर एक लाख करने की बात कही गई है. यही नियम बैंक्विट हॉल, कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं पर भी लागू होगा. इसके अलावा अचल संपत्ति से जुड़े लेनदेन में भी बदलाव प्रस्तावित है. फिलहाल 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील पर पैन देना जरूरी है. लेकिन नए नियमों में यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव है यानी 20 लाख से कम की डील पर पैन अनिवार्य नहीं रहेगा.

कब लागू होंगे नए नियम?

रिपोर्ट के अनुसार सरकार और सीबीडीटी इन ड्राफ्ट नियमों पर हितधारकों की राय लेगी. इसके बाद इन्हें मार्च 2026 के पहले सप्ताह तक फाइनल कर नोटिफाई किया जा सकता है. वहीं नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है और यह 1962 के पुराने आयकर नियमों की जगह लेंगे.