यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 102 करोड़ रुपये होंगे वापस, जानें कैसे मिलेगा रिफंड?

UP Electricity Refund: यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. ज्यादा वसूली गई बड़ी रकम लौटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. रिफंड कैसे मिलेगा, जानिए पूरी डिटेल.

बिजली उपभोक्ताओं को रिफंड

Source : ABP News/X

UP Electricity Refund:यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है. नए साल की शुरुआत के साथ ही लंबे समय से ज्यादा बिजली बिल और अतिरिक्त चार्ज से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से अधिक वसूले गए करीब 102 करोड़ रुपये वापस करेंगी.

यह फैसला यूपी विद्युत नियामक आयोग के सख्त निर्देशों के बाद लिया गया है. राहत की बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी तरह का आवेदन नहीं करना होगा. तय व्यवस्था के तहत यह राशि सीधे आने वाले बिजली बिलों में समायोजित की जाएगी. इसका असर यह होगा कि अगले कुछ महीनों में बिजली बिल में साफ तौर पर कमी नजर आएगी और घरेलू बजट पर दबाव भी कम होगा.

क्यों लौटाए जा रहे हैं 102 करोड़ रुपये?

यूपी विद्युत नियामक आयोग की जांच में यह बात सामने आई कि बिजली वितरण कंपनियों ने अलग अलग चार्ज और शुल्क के नाम पर तय नियमों से ज्यादा रकम वसूल ली थी. कुछ ऐसे अतिरिक्त चार्ज भी बिलों में जोड़ दिए गए थे. जिनकी अनुमति नियमों में नहीं थी. आयोग ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया और निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली गई पूरी राशि वापस की जाए.

इसके बाद डिस्कॉम ने करीब 102 करोड़ रुपये का रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग ने साफ कर दिया है कि आगे से बिलिंग सिस्टम में पूरी पारदर्शिता रखनी होगी और उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कैसे मिलेगा रिफंड?

बिजली विभाग के अनुसार उपभोक्ताओं को यह रिफंड नकद या सीधे बैंक खाते में नहीं दिया जाएगा. जिन लोगों से ज्यादा पैसा वसूला गया है, उनकी यह राशि आने वाले बिजली बिलों में एडजस्ट कर दी जाएगी. इसका मतलब साफ है कि अगला बिल कम आएगा या कुछ मामलों में बिल की रकम शून्य भी हो सकती है.

इस फैसले का फायदा घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी तरह के उपभोक्ताओं को मिलेगा. खास तौर पर आम घरों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक बिजली बिल में सीधी कटौती नजर आएगी. उपभोक्ताओं को किसी ऑफिस या विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे. पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक होगी और बिलिंग सिस्टम के जरिए खुद ही पूरी कर दी जाएगी.