Abua Housing Scheme: इस राज्य में शुरू हुई अबुआ आवास योजना, गरीबों को मिलेगा तीन कमरों वाला घर
Abua Housing Scheme: इस योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं, जिसके बाद अगले कुछ ही सालों में लोगों के पास खुद का पक्का मकान होगा.
Abua Housing Scheme: केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं में एक आवास योजना भी शामिल है. जिसके तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है और पक्के मकान मुहैया कराए जाते हैं. अब झारखंड में भी 20 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर देने की तैयारी हो रही है. यहां राज्य सरकार ने 'अबुआ आवास' योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार 2027 तक राज्य में 20 लाख गरीबों को तीन कमरे वाला आवास देगी.
राज्य ने शुरू की योजना
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का ऐलान किया. इन आवासों में रसोई और शौचालय भी अलग से होंगे. सीएम ने कहा, "हमने केंद्र सरकार से आठ लाख गरीबों के लिए आवास मांगे थे, लेकिन, उन्होंने इसके लिए पैसा देने से इनकार कर दिया, तब, हमने अपने फंड से अबुआ आवास योजना शुरू की है."
लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र
इस योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं, इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, “आज धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र देने का सौभाग्य मिला है. हमने राज्य के गरीबों से जो वादा किया है, उसे पूरा करेंगे.” सीएम ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले चावल गायब, दाल गायब, अब थाली भी गायब हो गई. ये लोग कहते हैं, गरीब अब थोड़ी ही संख्या में बचे हैं. पता नहीं कौन लोग बताते हैं कि देश में गरीब खत्म हो गए. उन्हें झारखंड का खनिज दिल्ली से बैठकर दिखता है, लेकिन, यहां की गरीबी नहीं दिखती है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को झारखंड का निवासी होना जरूरी है. इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, उन्हें भी योजना के तहत नहीं रखा गया है.
ये भी पढ़ें - क्या फिंगरप्रिंट और आंखें नहीं होने पर भी बन सकता है आधार कार्ड? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
