सरकार क्यों चाहती है हर स्मार्टफोन में हो Aadhaar ऐप? जानिए क्या है पूरा प्लान, Samsung और Apple कर रहे विरोध

Aadhaar App in Smartphone: भारत सरकार एक बड़े डिजिटल कदम की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार चाहती है कि देश में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आए.

(हर स्मार्टफोन में होना चाहिए आधार ऐप)

Source : X.com

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Aadhaar App in Smartphone: भारत सरकार एक बड़े डिजिटल कदम की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार चाहती है कि देश में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आए. इसका मतलब यह होगा कि यूजर जब नया फोन सेटअप करे तो उसे अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत न पड़े.

टेक कंपनियों का विरोध शुरू

इस प्रस्ताव को लेकर बड़ी टेक कंपनियों ने आपत्ति जताई है. Apple, Samsung और Google जैसे दिग्गजों ने सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि किसी सरकारी ऐप को जबरन प्री-इंस्टॉल करना यूजर्स की स्वतंत्रता और डेटा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन सकता है.

उद्योग संगठन ने भी उठाए सवाल

स्मार्टफोन कंपनियों के संगठन MAIT ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है. उनका मानना है कि ऐसा करने से कंपनियों को भारत के लिए अलग प्रोडक्शन लाइन तैयार करनी पड़ेगी जिससे लागत और लॉजिस्टिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. साथ ही, इससे कोई बड़ा सार्वजनिक लाभ भी नहीं दिखता.

सरकार क्यों चाहती है यह कदम?

इस साल जनवरी में UIDAI ने आधार का नया ऐप लॉन्च किया था. इस ऐप के जरिए यूजर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, फैमिली प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं और बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करके सुरक्षा बढ़ा सकते हैं. सरकार का मानना है कि अगर यह ऐप पहले से फोन में होगा तो लोगों के लिए इसकी पहुंच और इस्तेमाल आसान हो जाएगा.

डेटा सुरक्षा पर पुरानी चिंताएं

हालांकि आधार भारत की पहचान प्रणाली का अहम हिस्सा है लेकिन पहले डेटा लीक की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. ऐसे में कंपनियां और विशेषज्ञ इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कहीं यह कदम यूजर्स की निजी जानकारी के लिए खतरा न बन जाए.

Sanchar Saathi जैसा विवाद फिर?

यह मामला कुछ हद तक Sanchar Saathi ऐप विवाद जैसा लग रहा है. पहले सरकार ने इस ऐप को भी फोन में प्री-इंस्टॉल करने की कोशिश की थी लेकिन विरोध के बाद कदम पीछे खींचना पड़ा. हालांकि आधार ऐप के मामले में इसे आदेश नहीं बल्कि एक सुझाव के रूप में पेश किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आधार ऐप अकेला नहीं है. Sachet जैसे अन्य सरकारी ऐप्स को भी फोन में पहले से इंस्टॉल करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसे कंपनियों ने नकार दिया है.