योगी सरकार की इस पॉलिसी से मिलेंगी वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं, हर जिले में बनेगा बड़ा अस्पताल

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में इलाज की तस्वीर बदलने जा रहे हैं. सरकारी अस्पतालों में भी अब लोगों को बड़ी बीमारियों का इलाज पास में ही मिलेगा, इसके लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आ रही है, जो अगले पांच साल तक लागू रहेगी. खास बात यह है कि सरकार अब इस सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है, ताकि सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं गांवों और शहरों तक पहुंच सकें.

मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं. इस नीति के ज़रिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले में 100 से 200 बेड वाले आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे.

तीन स्तर पर होगा अस्पतालों का निर्माण

नई नीति को तीन मॉडल A, B और C में बांटा गया है. A मॉडल के तहत नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे 17 नगर निगमों में 200 बेड के तीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे. B मॉडल में 57 जिला मुख्यालयों में भी 200 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, महिला रोग जैसी सुविधाएं रहेंगी. C मॉडल के तहत सभी 75 जिलों के ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में 100 बेड वाले सामान्य चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल खोले जाएंगे.

निवेशकों को कई रियायतें

सरकार निवेशकों को जमीन की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट, बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता और सस्ती दरों पर सरकारी जमीन देगी. इसके अलावा नए अस्पतालों में स्थानीय युवाओं को नौकरी भी मिलेगी. मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों से पास छात्र-छात्राओं को इन अस्पतालों से जोड़ा जाएगा.

स्वास्थ्य सेवा को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश

सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ इलाज देना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन देना है. नई पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से निजी अस्पतालों को जोड़ा जाएगा ताकि गरीबों को भी उच्चस्तरीय इलाज मुफ्त मिल सके.

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 60% डॉक्टरों की कमी- नीति आयोग की रिपोर्ट

भारत में स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से असमान रही हैं. गांवों में आज भी छोटी बीमारियों का इलाज भी दूर जाकर कराना पड़ता है. NITI आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 60% डॉक्टरों की कमी है. यूपी जैसे बड़े राज्य में यह समस्या और गंभीर है. ऐसे में योगी सरकार की यह नीति राज्य में बेसिक से लेकर हाईटेक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक को मजबूत करने का बड़ा प्रयास है. सरकार का प्लान है कि तीन महीने के भीतर 20 जिलों में अस्पतालों के लिए जमीन का आवंटन शुरू कर दिया जाए. इस पॉलिसी से जहां गरीबों को बेहतर इलाज मिलेगा, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.

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