Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने पर CM योगी ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जिक्र कर कही ये बात
Women Reservation Bill Passed in Lok Sabha: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत में महिला के नेतृत्व में विकास के नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है. लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े.
Women Reservation Bill News: लोकसभा में बुधवार (20 सितंबर) को महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया. इसके बाद राजनीति दलों और नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गईं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बिल भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती देने वाला है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बिल के लोकसभा में पारित होने पर सभी को बधाई. विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े और विरोध में 2 वोट पड़े.
सोशल मीडिया एक्स पर सीएम योगी आदित्याथ ने लिखा, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के पारित होने की सभी को बधाई! भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करते इस बिल से 'नए भारत' में Women Led Development के नवयुग का सूत्रपात होने जा रहा है."
इस बिल पर लोकसभा में करीब आठ घंटे की चर्चा हुई और कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के जवाब के बाद मत विभाजन के जरिए इसे स्वीकृति दी गई. विधेयक पारित किए जाने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौजूद थे. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की.
राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया. इनमें 27 महिला सदस्य शामिल हैं. मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि महिलाओं को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने तकनीकी मुद्दों पर कहा, ‘‘आप (विपक्ष) चाहते हैं कि यह विधेयक तकनीकी कारणों से फंस जाये, लेकिन हम इस बार इसे फंसने नहीं देंगे.’’
अर्जुनराम मेघवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विधेयक इसलिए नहीं ला सकी क्योंकि उनकी न नीति थी, न नीयत थी और न नेतृत्व. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास नीति भी है, नीयत भी और मोदी जी जैसा नेतृत्व भी.’’ ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी.
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