मौलाना अरशद मदनी के विरोध पर ओम प्रकाश राजभर बोले- मदरसे की कलई खुल रही तो छटपटा रहे...

UP News: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सय्यद अरशद मदनी के मदरसा मोडर्निसशन के विरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी है.

ओम प्रकाश राजभर, मंत्री (फाइल फोटो)

Source : @oprajbhar

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मदरसा मॉडर्नाइजेशन के विरोध पर प्रतिक्रिया दी है. मौलाना अरशद मदनी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विरोध तो अच्छे कामों का लोग करते हैं पर जब अच्छाई का पता चल जाता है तब बैक हो जाते हैं.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1,000 करोड़ रूपया शिक्षा के लिए मदरसों को दिया जा रहा है. मुसलमानों की बेहतरी के लिए दिया जा रहा है. जो उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं पर वह कर क्या रहे हैं. जो लोग आज बोल रहे हैं वह कर क्या रहे हैं. सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कहती है तो जब वह पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे. वह अपना विरोध करते रहे सरकार अपना काम करती रहेगी. जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही मदरसा बोर्ड की भी नियमावली लागू होगी.

मदरसे में सिर्फ दीन कि शिक्षा दी जाएगी
ओपी राजभर ने कहा कि मदरसे की जब कलई खुल रही है तो वह लोग छटपटा रहे हैं. राजभर ने कहा कि इस मदरसे में जो मैनेजमेंट है, उनके पास अगर चार लड़कियां हैं तो किसी की नियुक्ति करते हैं और फिर उसी से शादी कर देते हैं क्या ऐसे ही मुसलमान का सुधार होगा.

ओपी राजभर ने कहा कि मदरसे में आज 22 गुट है. कहीं कुछ नहीं होने जा रहे हैं. सरकार निष्पक्ष संविधान के दायरे में काम कर रही है. बेहतर शिक्षा कैसे हो सबको बेहतर शिक्षा मिले सभी जाति धर्म को उसके लिए सरकार काम कर रही है. सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटने जा रही है. मंत्री राजभर ने कहा कि क्या यूपी बोर्ड , सीबीएसई बोर्ड में कहीं रोक है कि अरबी फारसी ना पढ़ो. कहीं रोक तो नहीं है. वह भरम में है.

इधर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा शिक्षा प्रणाली में बेहतर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रही है. मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान जैसे विषयों अनिवार्य किया जाएगा. पहले यह ऑप्शनल थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा में सुधार और सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है.