यूपी में कांग्रेस के इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी, कई पूर्व सांसद-विधायकों के नाम पर मंथन जारी

UPCC News: कांग्रेस पार्टी ने यूपी में सभी छह सहप्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है जो प्रदेश कार्यकारिणी के लिए सक्रिय नेताओं को चिन्हित करेंगे और उनकी रिपोर्ट तैयार करेंगे.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की तैयारी तेज

Source : એબીપી લાઇવ

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग कर दिया था, जिसके बाद अब इसके पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारियों को अहम भूमिका दी गई है जो प्रदेश में सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर अपनी रिपोर्ट देंगे. 

कांग्रेस पार्टी ने यूपी में सभी छह सहप्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है जो प्रदेश कार्यकारिणी के लिए सक्रिय नेताओं को चिन्हित करेंगे और उनकी रिपोर्ट तैयार करेंगे. नई कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं को बड़ी भूमिका दी जाएगी. इसके लिए कई पूर्व सांसद और विधायकों के नाम पर मंथन किया जा रहा है, जिन्हें संगठन की सक्रियता बढ़ाने के लिए आगे लाया जा सकता है.

कांग्रेस प्रभारी तय करेंगे रिपोर्ट
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल, तौकीर आलम, प्रदीप नारवाल और नीलांशु चतुर्वेदी को ऐसे सदस्यों को तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई है जो कार्यकर्ताओं के बीच जाकर फीडबैक लेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे. पार्टी ने पूरे प्रदेश के छह ज़ोन में बांटा है. जिसके आधार पर अलग-अलग ज़ोन में सक्रिय कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी नई कमेटियों का गठन करेगी. 

कांग्रेस ने दिसंबर तक नई कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत लोकसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रहे और अहम भूमिका निभाई उन पर नजर रखी जा रही है. उन्हें कार्यकारिणी में मौका दिया जा सकता है. 

यूपी कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बाद दूसरे चरण में जिला और शहर कमेटियों का गठन होगा और फिर इसके बाद ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन होगा. पार्टी इस बात का ध्यान भी रख रही है कि कमेटियों के गठन में विभिन्न वर्गों, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा. ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्हें लेकर कोई विवाद न हो और जो आपसी खींचतान को दूर रख सकें.