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यूपी: 34 साल की हुई समाजवादी पार्टी, BJP ने गिनाए सपा के 34 'पाप'

समाजवादी पार्टी के स्थापना के 34 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के 34 पाप गिनाए हैं.

समाजवादी पार्टी के स्थापना के 34 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर सपा का 34वां स्थापना दिवस है. 34 सालों में सपा की तीन बार सरकार रही है. अगर तीन बार की सरकार को देख ले तो काम कम कांड ज्यादा दिखते है.

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सीएम बनाया था. उन्होंने भी जनता को धोखा देने का काम किया. 3 बार की सरकार ने सिर्फ जनता के साथ खेल किया है.

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बीजेपी ने गिनाए सपा के 34 पाप 

बीजेपी के मुताबिक

'1. 1994 - रामपुर तिराहा कांडः उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग हुई; कई लोगों की मौत हुई और महिला आंदोलनकारियों के साथ यौन हिंसा के मामले सामने आए.

'2. 1995 - लखनऊ गेस्ट हाउस कांडः समर्थन वापसी के बाद लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती और बसपा नेताओं पर सपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया. मायावती को एक कमरे में बंद होकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ी.'

'3. 2013 - मुजफ्फरनगर दंगा: सांप्रदायिक हिंसा में 60 से अधिक मौतें और 50,000 से ज्यादा विस्थापित; सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार को हिंसा रोकने में लापरवाही का दोषी ठहराया.'

'4. 2014 - सहारनपुर दंगा: मुजफ्फरनगर के महज 11 महीने बाद फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़की इस बार मुख्य सूत्रधार खुद सत्तारूढ़ दल का अपना नेता निकला, जिसे बाद में NSA के तहत बुक करना पड़ा.'

'5. 2015 - पत्रकार जगेन्द्र सिंह हत्याकांडः मंत्री के भ्रष्टाचार पर लिखने वाले पत्रकार को घर में घुसकर जिंदा जला दिया गया; पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सिर्फ FIR के आधार पर मंत्री को नहीं हटाया जाएगा.'

'6. 2013 - दुर्गा शक्ति नागपाल निलंबनः बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली ईमानदार IAS अफसर को महज दो हफ्तों में निलंबित कर दिया गया; राष्ट्रव्यापी दबाव के बाद ही वापसी हुई.'

'7. 2016 - जवाहर बाग कांड, मथुरा: जिला मुख्यालय के बगल में दो साल चली 'समानांतर सरकार'; एक SP समेत दो दर्जन से ज्यादा मौतें.'

'8. 2016 - बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप: राजमार्ग पर मां-नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म; राज्य पुलिस पर भरोसा न होने से हाईकोर्ट ने CBI जांच सौंपी.'

'9. 2016 - आजम खान का घटिया बयानः बुलंदशहर कांड की पीड़िता परिवार पर 'राजनीतिक साजिश' की टिप्पणी; सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, फिर भी मंत्री पद बरकरार.'

'10. 2014 - बदायूं कांड: दो नाबालिग बहनों के शव पेड़ पर मिले, शुरुआती पुलिस लापरवाही राष्ट्रीय सुर्खी बनी, जांच CBI को सौंपी गई.'

'11. 2012 - मुख्यमंत्री के पास 50 विभागः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास खुद लगभग 50 विभाग थे.'

'12. 2012 - डिंपल यादव की 'निर्विरोध' जीतः प्रतिद्वंद्वियों को नामांकन वापस लेने के लिए डराने-धमकाने के गंभीर आरोप.'

'13. 2014 - यादव परिवार की पांच लोकसभा सीटें: सपा जितनी भी सीटें जीती, सभी पांचों पर अपने ही परिवार के सदस्य.'

'14. 2016 - पारिवारिक सत्ता- चुनाव से महीनों पहले सरकार खुद अपने भीतर के झगड़े में ठप हो गई। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में चलता रहा पार्टी अध्यक्ष पद और संगठन को लेकर खुला संघर्ष.'

'15. 2015 - गोमती रिवरफ्रंट घोटाला: CAG ने अपनी रिपोर्ट में 'धोखाधड़ी' शब्द इस्तेमाल किया; बाद में CBI ने ₹1,500 करोड़ के घोटाले में FIR दर्ज कर 42 ठिकानों पर छापे मारे.'

'16. 2012-यादव सिंह घोटाला: इंजीनियर की संपत्ति आय से हजारों गुना ज्यादा, सरकार पर जांच रोकने की कोशिश का आरोप.'

'17. 2013 - मुफ्त लैपटॉप घोटाला: 15 लाख खरीदे, बांटे सिर्फ 6 लाख; CAG ऑडिट में सामने आई धांधली'

'18. 2013 - बेरोजगारी भत्ता: ₹20.58 करोड़ बांटने के लिए जानता के टैक्स के ₹15.06 करोड़ प्रचार पर फूंके.'

'19. 2016 - गन्ना ब्याज माफी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया गन्ना-भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज देने का फैसला; अखिलेश यादव सरकार के कैबिनेट ने किसानों का यह हक नहीं दिया. बल्कि चीनी मिल - मालिकों का बकाया ब्याज माफ कर दिया.'

'20. 2013-2016 - गन्ना किसानों का शोषण: गन्ने का SAP तीन सालों तक 225 प्रति कुंतल पर अटका रहा.'

'21. 2013-2016 Jpnic घोटाला: सपा सरकार ने 265 करोड़ की परियोजना को 865 करोड़ तक पहुंचा; 821 करोड़ खर्च के बाद भी JPNIC अधूरा रहा। जांच में टेंडर नियमों के उल्लंघन और जरूरी मंजूरियन ना मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आई.'

'22.2013 - आजम खान पर हस्तक्षेप का आरोपः मुजफ्फरनगर दंगे की जांच के बीच ही एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि तत्कालीन मंत्री सपा नेता आजम खान ने पुलिस अधिकारियों को विशेष समुदाय के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए.'

'23.2014-2016 - कैराना पलायनः पश्चिमी यूपी के कैराना में एक आपराधिक उगाही गिरोह पांच साल तक बेरोकटोक सक्रिय रहा, जिसके चलते सैकड़ों परिवार गांव छोड़ गए; अखिलेश यादव सरकार का प्रशासन तब तक मूकदर्शक बना रहा.'

'24. 2013 - जातिवाद से लिप्त UPPSC अध्यक्ष नियुक्तिः अखिलेश सरकार ने अनिल यादव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति को ही 'असंवैधानिक' करार देकर रद्द कर दिया.'

'25. 2012-2017 - यश भारती पुरस्कार में भाई-भतीजावादः सपा सरकार के पांच साल में दिए गए यश भारती पुरस्कारों में पार्टी से जुड़े लोगों की बड़ी मौजूदगी सामने आई; RTI से मिले रिकॉर्ड में 142 नामांकन मिले, जबकि पुरस्कार के लिए कोई स्पष्ट आवेदन या चयन प्रक्रिया तक दर्ज नहीं थी.'

'26. 2015-72,825 शिक्षक भर्ती: भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही सरकार ने चयन के मानदंड बदल दिए, नतीजा यह कि जिन युवाओं ने 2011 में परीक्षा दी थी, उनकी नियुक्ति का मामला एक दशक से ज्यादा बाद भी अदालतों में उलझा है.'

'27. 2015 - UPPCS प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीकः परीक्षा से ठीक पहले ही प्रश्नपत्र व्हाट्‌सएप पर लीक हो गया; अखिलेश सरकार को पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करनी पड़ी.'

'28. 2016 - जल निगम भर्ती घोटालाः उत्तर प्रदेश जल निगम की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में सपा नेता आजम खान को वर्षों बाद विशेष CBI अदालत में पेश होना पड़ा.'

'29. 2013 - UPPSC में जातीय भर्ती विवादः स्वतंत्र पत्रकारिता जांच (Open Magazine) में सामने आया कि अखिलेश सरकार के दौरान हुई भर्तियों में व्याख्याता पद के हर 10 में से 7 पद एक ही जाति के अभ्यर्थियों को मिले.

'30. 2016 - मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलयः मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का सपा में विलय घोषित हुआ; भारी विरोध के बाद अखिलेश यादव को विलय वापस लेना पड़ा.'

'31. 2017 - सचा के लिए बंदरबांट: एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने वाली काँग्रेस और सपा ने 2017 में हाथ मिलाया करारी हार के बाद गठबंधन टूट गया। अब भी दोनों पार्टियों में सीटों के 'सम्मानजनक' बँटवारे को ले कर तकरार जारी है.'

'32. 2012 - SC/ST पदोन्नति आरक्षण बिल का विरोधः खुद को दलितों-पिछड़ों की आवाज़ बताने वाली पार्टी ने ही पिछड़ा वर्गों की भलाई के बिल के विरोध की अगुवाई की.'

'33. 2015-2016 - दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1: खुद को दलित-हितैषी बताने वाली सरकार के राज का रिकॉर्ड, पिछड़ों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश बन गया था नंबर 1.'

'34. दलित लेखक कँवल भारती की गिरफ्तारी: वरिष्ठ दलित लेखक, कँवल भारती को अखिलेश यादव और आजम खान की आलोचना के लिए जेल भेजा गया; सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार से जवाब तलब करना पड़ा.'

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निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.

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