केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ FDA ने याचिका वापस ले ली है. एफडीए ने अधिकारों के हनन और जांच में रोक लगाने का आरोप लगाया था. FSSAI के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद याचिका वापस लेने का फैसला किया.
महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन(FDA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है. FDA का आरोप था कि केंद्र सरकार और FSSAI की ओर से उसे कानून लागू करने से रोका जा रहा है और राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक, FSSAI के वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत के बाहर इस विवाद का समाधान निकालने के लिए FDA के अधिकारियों से बातचीत की थी. चर्चा और आंतरिक समीक्षा के बाद दोनों पक्षों ने माना कि इन मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है.
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इसके बाद FDA ने याचिका वापस लेने का फैसला किया. याचिका वापस लेने की अनुमति मांगने वाला पत्र FDA की ओर से राज्य के महाधिवक्ता को भेजा गया है. हालांकि, इस बीच ऐसी भी चर्चा है कि केंद्र सरकार के दबाव के बाद यह पत्र भेजा गया है.
क्या थी FDA की याचिका?
FDA ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि FSSAI ने असंवैधानिक तरीके से समानांतर प्रवर्तन व्यवस्था तैयार की है, जिसके जरिए राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है. याचिका में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर ‘केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी’ और ‘केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण’ जैसे पद बनाकर अपने अधिकारों का कथित तौर पर गैरकानूनी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.
FDA का कहना था कि ये पद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं. FDA के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उद्देश्य खाद्य नियमन की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना था. पहले इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और नियुक्त अधिकारियों के पास थी.
केंद्र सरकार और FSSAI ने कानून में किए संशोधन
हालांकि, बाद में केंद्र सरकार और FSSAI ने कानून में कई संशोधन किए. FDA का दावा था कि इन संशोधनों के जरिए धीरे-धीरे विकेंद्रीकृत व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है. FDA ने याचिका में कथित असंवैधानिक संशोधनों और नियमों को रद्द करने के साथ ही मई 2023 के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके तहत केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों की जांच करने से राज्य के अधिकारियों को रोके जाने का आरोप था.
बड़े होटल और फूड बिजनेस की जांच को लेकर था विवाद
FDA की याचिका के मुताबिक, सालाना 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाले खाद्य व्यवसाय FSSAI के केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. FDA का आरोप था कि बड़े खाद्य व्यवसायों या तीन सितारा होटलों की जांच करने के लिए भी राज्य के FDA अधिकारियों को हर बार FSSAI से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है.
इस मामले में 26 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के सामने सुनवाई होनी निर्धारित थी. हालांकि, सुनवाई से पहले ही याचिका वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
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