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यूपी में 17 चिकित्सकों को किया गया बर्खास्त, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई

UP News: उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 17 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है. ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव को डॉक्टरों की बर्खास्तगी के निर्देश दिए.

उत्तर प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर काम में लापरवाही बरतने वाले 17 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है. वहीं, इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य महकमें हड़कंप मचा है. उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव को डॉक्टरों की बर्खास्तगी के निर्देश दिए.

दरअसल, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में कुल 17 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है. उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर कानपुर देहात के बनीपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के डॉ. महेन्द्र सिंह, बरेली सीएमओ के अधीन डॉ. विनय कुमार को बर्खास्त किया गया है.

डिप्टी सीएम के निर्देश पर इन्हें किया गया सस्पेंड

इसके अलावा औरैया अजीत मल्ल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) डॉ.  शालिनी,  डॉ. प्रभा पाल, अछल्दा घसारा पीएचसी डॉ. अजय राजपूत,  गूरा बिधूना पीएचसी के डॉ. आलोक कुमार, राजकीय चिकित्सालय डॉ. प्रदीप कुमार, वाराणसी सीएमओ कार्यालय के अधीन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योत्सना पांडेय और प्रयागराज के सैदाबाद सीएचसी  डॉ. रेखा देवी को बर्खास्त करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव को दिए गए हैं.

ट्रांसफर के बाद कार्यभार न ग्रहण करने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश

बताया गया है कि, ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले चिकित्सा अधिकारियों पर गाज गिरी है, इसके साथ ही मरीजों के साथ अभद्रता करने वाले 4 चिकित्सा अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की गई. इसके अलावा स्थानांतरण के बाद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार न ग्रहण करने वाले डॉ गजेंद्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं, बीकेटी ट्रामा सेंटर के 4 चिकित्सा अधिकारियों से लापरवाही पर स्पष्टीकरण तलब किया गया. कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कार्यों में लापरवाही एवं उच्चदेशों की अवहेलना पर 5 चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, क्रय नीति के विरुद्ध दवा खरीदने वाले 2 चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में 10 फीसदी कटौती के निर्देश दिए.
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