कानपुर की बंद पड़ी कॉटन मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास नाकाम रहे : सरकार

सरकार ने कानपुर में पिछले कुछ सालों में विभिन्न कारणों से बंद हुयी कॉटन मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास नाकाम होने की बात स्वीकार करते हुये कहा है कि इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिये सरकार नयी योजना पर काम कर रही है।

नई दिल्ली, (भाषा)। सरकार ने कानपुर में पिछले कुछ सालों में विभिन्न कारणों से बंद हुयी कॉटन मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास नाकाम होने की बात स्वीकार करते हुये कहा है कि इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिये सरकार नयी योजना पर काम कर रही है।

कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनसीटी) द्वारा कानपुर की कॉटन मिलों को फिर से शुरु करने के प्रयासों की जानकारी देते हुये बताया कि मंत्रालय के मातहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) के पुनरुद्धार के लिए पिछली सरकार द्वारा (2014 से 2019 के बीच) प्रयास किये गये लेकिन वे प्रयास विफल रहे।

उल्लेखनीय है कि बीआईसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो लाल इमली और धारीवाल जैसे लोकप्रिय ब्रांड के कपड़ों का उत्पादन करती है। इसकी कानपुर सहित अन्य इलाकों में कपड़ा मिलें हैं।

इरानी ने कहा, ‘‘पिछली सरकार और मौजूदा सरकार में अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी की उपलब्धता की चिंता को भी दूर करने के भरसक प्रयास किये गये। इसके बाद भी पुनरुद्धार की संभावनायें नहीं होने के कारण नीति आयोग के एक पैनल ने बीआईसी के पुनरुद्धार के सतत प्रयास नाकाम रहने की वजह से इसके विनिवेश का सुझाव दिया है।’’

इरानी ने बताया कि कानपुर कॉटन उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जब मंत्रालय के साथ बातचीत की तब ‘निटवेयर सेक्टर’ को लेकर विशेष प्रयास करने की मांग की गई। इस पर मंत्रालय ने देश भर में बुने हुये कपड़े बनाने वाले उद्योगों के लिये ‘निटवेयर स्कीम’ बनायी है। इसमें कानपुर के कॉटन उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मंत्रालय इस योजना को कानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में लागू करने पर काम कर रहा है।

उन्होंने बताया कि विगत कुछ वर्षों में मुख्यत: वित्तीय समस्याओं और श्रम संबंधी मुद्दों के कारण देश में कपड़ा मिलें बंद की गयी हैं। इरानी ने बताया कि वस्त्र उद्योग के उन्नयन के लिये एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) सहित अन्य योजनाओं के तहत 59 वस्त्र पार्क मंजूर किये गये हैं।

इरानी ने बताया कि इनमें से 22 पार्क 780.22 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से पूरे किये जा चुके हैं। इनमें 9038.96 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया है। इनमें अब तक 82,612 लोगों के लिये रोजगार के अवसर सृजित किये गये।