UP News: उत्तर प्रदेश बनेगा देश का स्टार्टअप हब: कैबिनेट में एआई और डीप-टेक स्टार्टअप्स पर विशेष फोकस
यूपी कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना को मंजूरी दे दी गई. मिशन का उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति, डीप-टेक इकोसिस्टम जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करना है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार 6 जुलाई को कैबिनेट बैठक कई अहम फैसले लिए गए है . इस बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई. इस नई नीति का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर का मजबूत, समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम उपलब्ध कराना है.
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार का मानना है कि यह नीति प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता का अग्रणी केंद्र बनाने के साथ-साथ वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
प्रदेश में स्टार्टअप नीति के तहत आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण से लेकर विस्तार (स्केल-अप) तक व्यापक वित्तीय और संस्थागत सहायता देने का प्रावधान किया है. इस योजना के अंतर्गत सस्टेनेंस अलाउंस (भरण-पोषण भत्ता) 17,500 रुपये प्रतिमाह (एक वर्ष) से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह (दो वर्ष) कर दिया गया है. इसी के साथ प्रोटोटाइप अनुदान 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये और सीड फंडिंग 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है, खास तौर पर इन परिस्थितियों में यह सहायता 50 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकेगी.
स्टार्टअप्स को मिलेंगे कई नए वित्तीय प्रोत्साहन
प्रदेश में नई नीति में स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए 2 करोड़ रुपये तक की प्रतिपूर्ति, 5 करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट, 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, ईपीएफ और ईएसआई की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी. इससे स्टार्टअप्स की शुरुआती वित्तीय चुनौतियां कम
होंगी और उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.
डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा विशेष पैकेज
सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और अन्य उभरती तकनीकों पर आधारित डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है. ऐसे में स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपये तक प्रोटोटाइप सहायता, 30 लाख रुपये तक सीड फंडिंग, 100 करोड़ रुपये तक पेशेंस कैपिटल सहायता तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
इन्क्यूबेटर्स को मिलेगा अधिक सहयोग
सरकार ने नई नीति में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया है. इस परियोजना के अंतर्गत इन्क्यूबेटर्स को भी अधिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. नीति के तहत इन्क्यूबेटर्स के लिए पूंजीगत अनुदान 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इन्क्यूबेटर्स के लिए यह राशि बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है. इसके अलावा परिचालन व्यय अनुदान 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया है. साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन्क्यूबेटर्स और उनके माध्यम से निवेश जुटाने वाले स्टार्टअप्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डीप-टेक यू-हब की स्थापना
प्रदेश में अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित किए जाएंगे. इस योजना का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थटेक, एग्रीटेक, रोबोटिक्स सहित अन्य उभरती तकनीकों पर रहेगा. साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए वित्तीय सहायता 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दी गई है.
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार राज्य स्तरीय डीप-टेक यू-हब की स्थापना करेगी, जो स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन, निवेश, उद्योग सहयोग, मेंटरशिप तथा अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं का एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा.
स्टार्टअप संस्कृति को मिलेगा व्यापक विस्तार
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई नीति के तहत प्रदेश में बिजनेस प्लान प्रतियोगिताएं, ग्रैंड चैलेंज, स्टार्टअप वीक, नवाचार संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा मिल सके. प्रदेश सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचाकर अधिक से अधिक युवाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ना है.
इस संदर्भ में स्टार्टअप योजना को लेकर मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है. जिसमें 17 हजार स्टार्टअप यूपी में रजिस्टर्ड हैं. साथ ही स्टार्टअफ को आगे बढ़ाने और इन्क्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी. इसी के साथ योजना से स्टार्टअप को बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा.
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