उधम सिंह नगर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाया

Udham Singh Nagar News In Hindi: अवैध रूप से निर्माण की गयी मजार को इज्जतनगर रेलवे कई बार नोटिस दे चुका था, लेकिन कोई एक्शन मजार कमेटी ने नहीं लिया, जिसके बाद आज आखिरकार बुलडोजर चल ही गया.

अवैध मजार पर चला बुलडोजर

Source : मुमत्याज अहमद

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे की भूमि पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर  दिया है. कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा तथा नेशनल हाइवे पर बेरीकेटिंग लगाकर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया. कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट रहा.

अवैध रूप से निर्माण की गयी मजार को इज्जतनगर रेलवे कई बार नोटिस दे चुका था, लेकिन कोई एक्शन मजार कमेटी ने नहीं लिया, जिसके बाद आज आखिरकार बुलडोजर चल ही गया.

तडके ही चला बुलडोजर

उधम सिंह नगर के बरेली-नैनीताल नेशनल हाईवे के बराबर मे बेनी नदी के समीप रेलवे भूमि पर बनी अवैध मजार पर आज तड़के जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. सुबह तड़के जिला प्रशासन व भारतीय रेलवे की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच इस मजार को बुलडोजरो के माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि इज्जतनगर रेलवे प्रशासन द्वारा मजार प्रबंधकों को पहले ही नोटिस जारी कर भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था तथा इस मामले में विगत 26 मई 2023 और 18 सितंबर 2025 को नोटिस दिए गए थे. मगर संबंधित मजार के मुताबल्ली (सेवकों) द्वारा संबंधित विभाग के सम्मुख कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किए गए.

काफ़ी इंतजार के आख़िरकार रेलवे ने 25 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन से इस मामले में सुरक्षा की मांग की. जिस पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर आज सुबह अवैध संरचना को पूरी तरह बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. उधर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार के अवशेष नहीं मिले.

चौडीकरण में बाधा बंद रही थी मजार

प्रशासन के अनुसार यह मजार रेलवे विस्तार योजना और बरेली-नैनीताल हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई तथा पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से काफ़ी अलर्ट मोड पर रहा. राज्य में अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है, जिसमें अब तक 582 अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.