यूपी के इन पांच जिलों में राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा आया सामने, अब पूरे राज्य में होगी जांच

UP News: उत्तर प्रदेश के पांच जिलों- मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर में राशन कार्ड को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. अब पूरे राज्य में जांच होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

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UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में गरीबों को मिलने वाले अन्त्योदय राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में अन्त्योदय राशन कार्डों की जांच और सत्यापन के आदेश दे दिए हैं. मामला उस वक़्त पकड़ में आया  मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर IAS ऑञ्जनेय कुमार सिंह ने गरीबों को मिलने वाले अन्त्योदय राशन कार्डों की जांच के लिए मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में प्रचलित अन्त्योदय परिवारो की पात्रता का सत्यापन कराये जाने के लिए मंडल स्तरीय अधिकारीगण, क्षेत्रीय नायब तहसीलदार एवं क्षेत्रीय विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को नामित करते हुए जांच टीम का गठन किया गया. 

इन जांच टीमों में खाद्य एंव रसद विभाग के किसी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया ताकि जांच किसी भी स्तर पर किसी प्रकार भी प्रभावित न हो सके. जांच मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर जनपदों में कराई गयी और जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आये. जांच में लगभग 25 प्रतिशत अन्त्योदय राशन कार्ड अपात्रों को दिए पाये गये. मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पचायतों में प्रचलित अन्त्योदय राशनकार्ड की पात्रता की जांच सैम्पल के तौर पर प्रत्येक ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत को चयनित करते हुए करायी गयी जिस में जांच के अन्तर्गत 50 ग्राम पंचायत चयनित किये गये.

चयनित ग्राम पंचायतों के 95 उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर प्रचलित अन्त्योदय कार्डों की पात्रता का सत्यापन कराया गया. सत्यापन के अन्तर्गत जनपद संभल में 842, रामपुर में 1,273, अमरोहा में 733, मुरादाबाद में 1,043 एवं बिजनौर में 452 अन्त्योदय राशनकार्डों की जांच की गयी. इस प्रकार मंडल में कुल 4,343 अन्त्योदय राशनकार्डों की जांच की गयी. जिसमें जनपद संभल में 307, रामपुर में 232, अमरोहा में 120, मुरादाबाद में 249 एवं बिजनौर में 185 कुल 1,063 अन्त्योदय कार्डधारक अपात्रता की श्रेणी में पाये गये. 

IAS ऑञ्जनेय कुमार सिंह ने क्या बताया?
अपात्र पाये गये राशनकार्डों को पात्रता सूची से हटाये जाने एवं अपात्र अन्त्योदय राशनकार्डो को जारी करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया और सरकार को इस से अवगत कराया गया. जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को 15 जून से 21 जून तक सभी ग्राम सभाओं में अन्त्योदय राशन कार्ड की जांच और सत्यापन के आदेश दे दिए हैं. इस आदेश से हड़कंप मच गया है.

उधर IAS ऑञ्जनेय कुमार सिंह ने बताया की अभी तो सिर्फ सैंपल के रूप में एक ब्लॉक से एक गाँव लिया गया थाय जब सभी की जांच होगी तो ये फर्जीवाड़ा और बड़े स्तर पर सामने आ सकता है. हम इस मामले में जो भी ज़िम्मेदार हैं उन पर मुकदमा भी दर्ज करायेंगे और कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं. गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को बक्शा नहीं जायेगा.