अयोध्या में वैक्सीनेशन की लिस्ट में बड़ी लापरवाही, मृतक नर्स व संविदा समाप्त डॉक्टरों के नाम शामिल
एक तरफ 16 जनवरी से प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है. वहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वैक्सीनेशन के लिये चुने गये लोगों की लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिये हैं.
अयोध्या: कोरोना वैक्सीन लगने के लिए लाभार्थियों की पहली सूची में स्वास्थ्य विभाग और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं लेकिन यूपी के महत्वपूर्ण जनपद अयोध्या में वैक्सीन लगने वाली लाभार्थियों की इसी सूची में बड़ी लापरवाही सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई अपने लाभार्थियों की लिस्ट में मृतक नर्स , रिटायर्ड नर्स और संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टर का नाम भी शामिल हैं. यह मामला जब अयोध्या पहुंचे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह के सामने आया तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, और यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के दिये आदेश 16 जनवरी को देश के साथ उत्तर प्रदेश के 852 सेंटरों पर कोविड-19 का टीका हेल्थ वर्करों को लगाया जायेगा, जिनकों चिन्हित कर सूची तैयार की जा चुकी है. ड्राई रन के दूसरे चरण में प्रदेश के 15 सौ सेंटरों पर वैक्सीनेशन का रिहर्सल किया गया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगने वाली लाभार्थियों की लिस्ट में भारी लापरवाही सामने आ गयी है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों की जारी सूची में एक मृतक नर्स, एक रिटायर्ड नर्स व संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टर का नाम शामिल पाया गया है, इसीलिए जैसे ही अयोध्या के जिला चिकित्सालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह पहुंचे वैसे ही यह मामला उनके सामने उठा तो उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए और कहा कि लापरवाह कर्मचारी पर कार्रवाई होगी.
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यूपी में डॉक्टरों की भारी कमी
वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में डॉक्टरों की भारी कमी है. यह संख्या अकेले डॉक्टरों की 8 से 10 हजार है, जिसके चलते यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. जिसमें से एक हजार को तैनाती भी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सीधे नहीं होती है. जो डाक्टर पूर्व में तैनात होते हैं वह ही रिलीव लेकर पीजी की ट्रेनिंग कर विशेषज्ञ बनते हैं, किन्तु सरकार की ओर से बनाई गयी नई नीति के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिये अब सीधे लोकसेवा आयोग से भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी.
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