Mussoorie: एक्शन मोड में दिखे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, लापरवाह अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की समस्या को लेकर एक्शन मोड में दिखे. संबंधित अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार. इस दौरान उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत भी की.

(कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी)

उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी की समस्या को लेकर एक्शन मोड में नजर आये. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी में पेयजल लाइन डालने के बाद सड़कों की क्षतिग्रस्त हालत का निरीक्षण कर जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. इस दौरान उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत भी की. 

कैबिनेट मंत्री ने जल निगम के अधिशासी अभियंता की लापरवाही को लेकर एमडी जल निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिये. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय द्वारा मसूरी सेंट मेरी अस्पताल में आउटडोर में चलाई जा रही ओपीडी का औचक निरीक्षण किया जहां ओपीडी बंद होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. 

सात अप्रैल को यहां आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उन्होंने एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल को ओपीडी में तैनात डॉक्टर की एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए. वहीं उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ यतेंद्र को निर्देश दिया कि 7 अप्रैल से पहले अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त किये जाएं. उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में लगने वाली सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ भी करेंगे.

उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सभी सड़कों को आपस में सामंजस्य बना कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मसूरी में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर फटकार लगाई. 

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा वह लगातार अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और किसानों की आय किस तरीके से दोगुनी कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि पहाड़ के उत्पादों को मार्केट ना मिलने के कारण किसान परेशान हैं इसको लेकर काम किया जायेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार से किसानों को 2000 हजार रुपये सम्मान राशि देती है उसी तर्ज पर राज्य सरकार 2000 प्रोत्साहन राशि किसानों को देने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 100 दिनों का लक्ष्य रखा गया है जिसके बाद उनके विभागों में कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ लोगों के हितों में परिणाम देखने को मिलेगा.