मेरठ में 44 अवैध निर्माण सील, कार्रवाई के बीच व्यापारी को हार्ट अटैक, 9 अप्रैल को बंद का ऐलान
Meerut News In Hindi: आवास विकास परिषद की सात टीमों ने एडीएम सिटी बृजेश सिंह के नेतृत्व में 44 अवैध निर्माणों को सील कर दिया. इस कार्रवाई से व्यापरियों में आक्रोश भर गया.
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में 44 अवैध निर्माण सील किए गए.
- कार्रवाई के दौरान एक व्यापारी को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती.
- व्यापारियों ने विरोध में 9 अप्रैल को मेरठ बंद का ऐलान किया.
- राजनेताओं ने बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, लोगों में नाराजगी.
उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार सुबह सेंट्रल मार्केट में बड़ी कार्रवाई की गई. आवास विकास परिषद की सात टीमों ने एडीएम सिटी बृजेश सिंह के नेतृत्व में 44 अवैध निर्माणों को सील कर दिया. इस कार्रवाई से व्यापरियों में आक्रोश भर गया, वहीं इस दौरान कपड़ा व्यापारी अशोक गिरधर को हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई व्यापारियों के परिवारों की महिलाएं भी मौके पर रोती-बिलखती नजर आईं.
इस घटना को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गयी है. सपा विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी सरकार पर हर वर्ग के उत्पीड़न का आरोप लगाया. लोगों में बीजेपी सरकार को लेकर बेहद नाराजगी है. बीजेपी विधायक विनीत शारदा भी लोगों को सांत्वना देने पहुंचे.
कई प्रतिष्ठानों पर लगाई सील
कार्रवाई की शुरुआत आवास विकास चौराहे स्थित बॉक्सी पार्क से हुई, जिसके बाद सैनफोर्ड हॉस्पिटल, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, शांति पैलेस मंडप और वर्धमान हॉस्पिटल समेत कई प्रतिष्ठानों पर सील लगा दी गई. इस दौरान व्यापारियों ने विरोध करते हुए सड़क पर धरना दिया, जिसे पुलिस ने समझाकर हटाया. हंगामे के बीच कपड़ा व्यापारी अशोक गिरधर को हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मेरठ बंद का ऐलान
उधर, कार्रवाई के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने 9 अप्रैल को मेरठ बंद का ऐलान किया है. प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है, जबकि व्यापारी इसे गलत बताते हुए सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं.
व्यापारियों के तेवर देख प्रशासन ने पुलिस और सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त किए हैं. पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पूरे मार्केट से अवैध अतिक्रमण हटाना है. बीच में कुछ दिन के लिए रुका था मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई तेज हो गयी. व्यापारियों को बीजेपी सरकार से उम्मीद थी कि कुछ मदद मिल जाएगी.
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