Mathura News: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास शराब की बिक्री आज से पूरी तरह प्रतिबंधित, 37 दुकानों पर लग जाएगा ताला

Mathura News: मथुरा में आज से श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगी. इसी के साथ शहर की शराब व बीयर की 37 दुकानों पर भी ताला लग जाएगा.

(फाइल फोटो)

Mathura Shri Krishna Janmaboomi: कान्हा की नगरी मथुरा (Mathura) में श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब बिक्री पर बुधवार से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसी के साथ आज से शराब, बीयर व भांग की 37 दुकानों पर ताला लग जाएगा. वहीं शहर के 3 होटलों के बार व दो मॉडल शॉप भी आज से नहीं खुलेंगे.

सीएम योगी ने 10 सितंबर 2021 को जारी किया था आदेश

गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने 10 सितंबर 2021 को मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. सीएम के आदेश के अगले ही दिन से मांस की बिक्री तो बंद हो गई थी लेकिन शराब की दुकान अब तक चल रही थी. लेकिन आज से अंग्रेजी शराब की 10, देसी शराब की 10, बियर की 10 और भांग की 7 दुकानें पर ताला लग जाएगा. 

अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त 

बता दें कि रामनगरी अयोध्या में भी शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यहां राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि, अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. वे बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. आबकारी मंत्री ने बताया कि, आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 बनाई गई है, जिसमें समय-समय पर जरुरत के मुताबिक संशोधन किए जाते हैं. 

प्रयागराज में भी मांस और शराब की बिक्री पर रोक की उठ रही मांग

वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी संगम के 5 किमी के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठ रही है. इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी भेजी है. इसमें यह भी कहा गया है कि, अगर सरकार ने जल्द ही इस मांग पर गौर नहीं किया तो जरुरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.